Friday, April 22, 2011

नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने दिया वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग पर जोर


जापान के परमाणु संकट से सबक लेते हुए नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने बृहस्पतिवार को भारत और चीन समेत विश्व भर से परमाणु ऊर्जा के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग का आह्वान किया है। विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके आर्कबिशॉप डेसमंड टुटु, एडोल्फ पेरस एसक्यूवेल और रमोस होरता समेत नौ विजेताओं ने एक पत्र लिख कर यह बात कही है। यह पत्र उन 31 देशों को भेजा गया है जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा पर अधिक काम कर रहे है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने लिखा, यह समय इस बात को समझने का है कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ता ऊर्जा स्रोत नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि वर्तमान में अगर दुनियाभर में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को रोक दिया तो भविष्य में पूरी दुनिया शांति से और सुरक्षित रह सकेगी। परमाणु ऊर्जा के दूरगामी प्रभाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि तमाम देश इस खतरनाक और महंगी ऊर्जा कोउत्पादित करने में लगे हैं जबकि इससे सस्ते और दीर्घकालिक स्रोत ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं। वर्तमान में विश्व भर में चार सौ से ज्यादा परमाणु संयंत्र हैं। इनमें कई प्राकृतिक आपदा के कारण जोखिम वाले स्थानों पर हैं। यह विश्व के कुल ऊर्जा का केवल सात प्रतिशत उत्पादन ही करते हैं। उन्होंने कहा, आप मिलकर इस ऊर्जा स्रोत को दूसरे सुरक्षित स्रोतों से बदल दें तो हमें परमाणु मुक्त भविष्य मिल सकता है|
फुकुशिमा संयंत्र के 20 किलोमीटर दायरे में जाने पर प्रतिबंध लगाया
जापान सरकार ने गुरुवार को क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र के चारों तरफ 20 किलोमीटर के दायरे में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी। प्रधानमंत्री नाओतो कान ने फुकुशिमा प्रांत का दौरा किया। समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने बताया कि अधिकारियों ने स्थानीय समय आधी रात से संयंत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी अनधिकृत प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मुख्य कैबिनेट सचिव यूकिओ इदानो ने कहा कि लोगों को विकिरण के खतरे और लूटपाट से बचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। ज्ञात हो कि गत 12 मार्च को संयंत्र के दायरे से लोगों को हटाए जाने के बाद घर लौटे लोगों को पुलिस गुरुवार तक कानूनी रूप से उन्हें इलाके में प्रवेश करने से रोक नहीं पाई थी। अधिकारी इन क्षेत्रों के निवासियों को थोड़े समय के लिए घर भेजने की योजना तैयार करने वाले हैं ताकि वे वहां से अपनी जरूरत की वस्तुओं को ला सकें। देश में 11 मार्च को आए नौ तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। संयंत्र के रिएक्टरों से हो रहे रेडियोधर्मी रिसाव पर काबू पाने के लिए संयंत्र के अधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। संयंत्र के दायरे में रहने वाले करीब 80,000 लोगों को यहां से निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है|

जैतापुर में हंगामा है क्यों बरपा


पिछले बीस वर्षो में जैतापुर ने भूकंप के 92 झटके झेले हैं। देश को इस एटॉमिक पॉवर प्लांट के कारण करीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाए जा रहे 9,900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले इस प्रस्तावित प्लांट को लेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तनाव की स्थिति है। पुलिस फायरिंग में अभी तक एक युवक की मौत हो चुकी है। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी और अस्पताल में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मामला गूंजा। सरकार अगर इसी तरह अपना दमन चक्र चलाती रही तो जैतापुर को दूसरा नंदीग्राम बनते देर नहीं लगेगी। जापान में सुनामी और भूकंप के बाद पॉवर प्लांट फुकुशिमा की जो हालत हुई और उससे जो बरबादी हुई, उससे भारतीयों ने सबक लिया है। अब जैतापुर में प्रस्तावित पॉवर प्लांट का विरोध हो रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार है कि झुकना नहीं चाहती, आंदोलनकारी अड़े रहना चाहते हैं। इस पॉवर प्लांट का विरोध करने वाले पर्यावरणविद् कहते हैं कि यह प्लांट जिस स्थान पर बनाया जाना है, वह स्थल तीन नंबर भूकंपग्रस्त क्षेत्र में आता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस स्थल पर 1985 से 2005 तक भूकंप के 92 झटके आ चुके हैं। इसमें से अधिकांश झटके तो 1993 में लगे थे। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 थी। जापान से सबक लेते हुए सरकार ने जैतापुर के पॉवर प्लांट के डिजाइन में बदलाव करते हुए ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया है। इस पर पर्यावरणविद् कहते हैं कि जैतापुर परमाणु संयंत्र को भूकंप से कोई नुकसान नहीं होगा, यह समझना मूर्खता होगी। यदि जैतापुर में भूकंप का झटका लगेगा तो संभव है कि यह पूरा इलाका ही मैदान बन जाए। यही नहीं, इसका असर मायानगरी मुंबई तक हो सकता है। जैतापुर में जो परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है, वह भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा एटॉमिक पॉवर स्टेशन होगा। इसकी कुल क्षमता 9900 मेगावॉट बिजली पैदा करने की होगी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही अशोक चौहान ने यह तय कर लिया कि इस पॉवर प्लांट के विरोध को हमेशा-हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। सरकार ने हरसंभव कोशिश की, लेकिन विरोध बढ़ता ही रहा। पॉवर प्लांट के लिए किसानों की जमीन हस्तगत की जाने लगी। परिणामस्वरूप आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके खिलाफ किसानों ने भी पुलिस थाना जला दिया। इस घटना ने 90 साल पहले के चौरा-चौरी कांड की याद दिला दी। इसके बाद भी किसानों की जमीन को जबर्दस्ती हथियाने की प्रवृत्ति में कोई तब्दीली नहीं आई। जब जापान में फुकुशिमा पॉवर प्लांट की हालत खराब हुई, तब हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम भी जैतापुर पॉवर प्लांट के बारे में पुनर्विचार करें। इसके बाद उन पर केंद्र से दबाव आ गया। इसलिए उन्हें अपने बयान में तब्दीली करनी पड़ी। एक सप्ताह बाद ही पर्यावरण मंत्री के सुर बदल गए। अब वे कहने लगे कि उक्त प्लांट की चिंता पर्यावरण मंत्रालय की नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन की है। न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्रेयांस कुमार जैन ने पत्रकारों के सामने यह कह दिया कि यह पॉवर प्लांट सूनामी और भूकंप के झटके आसानी से सह लेगा, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह संयंत्र 9 की तीव्रता वाले भूकंप को सह सकता है, तब उन्होंने इस गंभीर प्रश्न का मखौल उड़ाते हुए कहा कि भारत में 9 की तीव्रता का भूकंप आ ही नहीं सकता। पूरे विश्व में अभी तक तीन प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैयार हो रहे हैं। जापान का फुकुशिमा रिएक्टर लाइट वॉटर टेक्नालॉजी पर आधारित है। उसमें परमाणु ईधन को ठंडा करने के लिए सामान्य पानी का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में काकरापार, तारापुर आदि स्थानों पर जो एटॉमिक रिएक्टर तैयार किए गए हैं, वे हैवी वॉटर की टेक्नालॉजी पर आधारित है। इसमें जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शामिल ऑक्सीजन का परमाणु सामान्य परमाणु की अपेक्षा अधिक भारी होता है। जैतापुर में जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, वह प्रेशराइज्ड वॉटर की टेक्नॉलॉजी पर आधारित है। यह टेक्नालॉजी एकदम आधुनिक है। अभी इसे सुरक्षा की कसौटी में कसना बाकी है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करने वाला यह पहला संयंत्र है। इस तरह का परमाणु रियेक्टर अभी तक किसी भी देश में काम नहीं कर रहा है। फ्रांस की कंपनी अरेवा भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल कर एक प्रयोग करना चाहती है। जैतापुर में जिस एटामिक रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है, उसके खर्च के बारे में सरकार ने अभी तक अधिकृत जानकारी नहीं दी है। फिनलैंड में जो 1650 मेगावॉट क्षमता का रिएक्टर बनने को है, उस पर 5.7 अरब यूरो के खर्च की संभावना है। चीन जो रिएक्टर खरीदने वाला है, वह 5 अरब यूरो का है। हम यदि इन दोनों की तुलना करें तो 1650 मेगावॉट के एक रिएक्टर का खर्च 5.3 अरब यूरो होता है। जैतापुर में ऐसे 6 रिएक्टर तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी लागत 193 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। फ्रांस के सहयोग से जैतापुर में बनाए जाने वाले परमाणु बिजली संयंत्र के पक्ष में जो सबसे मजबूत दलील दी जा रही है, वह यह है कि इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आ जाने से 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। महाराष्ट्र में इस वक्त 16 हजार मेगावाट बिजली की खपत है, जिसमें 13,500 मेगावाट बिजली अन्य स्त्रोतों से हासिल की जाती है। इसमें राज्य सरकार की इकाई महाजेनको का योगदान रहता है और करीब 1500 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदी जाती है। इसका नतीजा होता है कि महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में रोज छह से आठ घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है। कुछ वर्षो पहले तो स्थिति और भी खराब थी, जब राज्य में हर दिन 18 घंटे बिजली की कटौती होती थी। जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र यदि काम करना शुरू कर दे तो बिजली की कमी झेल रहे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जापान में आए भूकंप और सूनामी के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक के बढ़ते खतरे के बीच जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर जो डर बढ़ रहा है, उसे दूर करने की पुख्ता व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भारत के न्यूक्लियर प्लांट तीसरी पीढ़ी के रिएक्टरों और तकनीकी से लैस हैं, जो सूनामी और भूकंप जैसे प्राकृतिक हादसों की स्थिति से निपटने में कारगर हैं। तमिलनाडु में कलपक्कम प्लांट सूनामी प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहां 260 टन और 625 टन पानी की क्षमता वाले मजबूत कूलिंग सिस्टम हैं। अगर कोई अनहोनी होती है तो इससे निपटने के लिए पूरा वक्त (48 घंटे) मिलता है। जापान में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये प्लांट इस तरह सुरक्षित बनाए जाते हैं कि किसी दुर्घटना की स्थिति में आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं पड़े। यहां के परमाणु रिएक्टर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि भूकंप आने की स्थिति में ये खुद बंद हो जाते हैं, जिससे किसी तरह की दुर्घटना की कोई आशंका ही न रहे। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं).

परमाणु योजनाओं पर सवाल


परमाणु संयंत्रों के स्वरूप पर लेखक की टिप्पणी
जापान की घटनाओं के बाद भारत भी अपने परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा-समीक्षा करने को मजबूर हुआ है। सुरक्षा-समीक्षा का मसला इसलिए भी ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए भिन्न-भिन्न तकनीकों वाले विदेशी रिएक्टर खरीदने जा रहा है। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिख कर परमाणु बिजली की सुरक्षा पर अपने मंत्रालय और जनता की चिंताओं से अवगत कराया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार के लिए बिना आजमाए विदेशी रिएक्टरों के बजाय अपने देश में बने हुए हेवी वॉटर रिएक्टरों को ही आधार बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि परमाणु ऊर्जा पर निगरानी रखने वाले भारतीय विशेषज्ञ भारत में ही बने रिएक्टरों के संचालन में अधिक दक्षता रखते हैं। सुनामी के बाद उत्पन्न फुकुशीमा संकट से निपटने में जापान की असफलता के बाद कोंकण तट पर जैतापुर में फें्रच रिएक्टरों के लिए दी गई मंजूरी पर पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पर्यावरण मंत्री ने इस बात पर खास तौर से ध्यान खींचा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बहुत ज्यादा तकनीकी विविधता उत्पन्न हो गई है। देश-निर्मित हेवी वॉटर रिएक्टरों, फास्ट ब्रीड रिएक्टरों और उन्नत थोरियम-आधारित रिएक्टरों के अलावा भारत फें्रच, रूसी और अमेरिकी डिजाइन के लाइट वॉटर रिएक्टर आयातित करने की योजना बना रहा है। जापान का सबसे बड़ा सबक है कि परमाणु कार्यक्रम में एक कठोर नियमन-व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन रिएक्टरों में इतनी तकनीकी विविधता को देखते हुए एक कारगर नियमन व्यवस्था निर्मित करना बहुत मुश्किल काम है। पर्यावरण मंत्री का सुझाव है कि भारत को अपने रिएक्टरों का मानकीकरण करना चाहिए। 700 मेगावॉट क्षमता के हेवी वॉटर रिएक्टर अपना कर उसे 1000 मेगावॉट तक अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा रिएक्टर है, जिसमे भारतीय रेगुलेटरों को तकनीकी दक्षता हासिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के यूरेनियम भंडार पिछले पांच वर्षो में बढ़ कर दोगुने हो गए हैं। अत: हेवी वॉटर रिएक्टरों को अपनाना सबसे अच्छा विकल्प है। जैतापुर परियोजना की आलोचना का एक प्रमुख बिंदु यह है कि फें्रच रिएक्टरों का डिजाइन परखा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन रिएक्टरों से बनने वाली बिजली भी बहुत महंगी पड़ेगी। जैतापुर जैसे बहु-रिएक्टर परिसरों में प्रत्येक रिएक्टर के लिए वर्तमान सहभागी सपोर्ट सिस्टम के बजाय अपना अलग सपोर्ट सिस्टम रखने का सुझाव दिया जा रहा है। एक सुझाव यह भी है कि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर सपोर्ट सिस्टम की स्थापना का जिम्मा पर्यावरण मंत्रालय के बजाय परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड का होना चाहिए। परमाणु नियमन बोर्ड अभी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है और अक्सर उसकी यह कह कर आलोचना होती है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र और वैधानिक बनाने के लिए संसद द्वारा कानून पास किया जाना चाहिए। भारत में परमाणु सुरक्षा की मौजूदा स्थिति की विस्तृत और गहन समीक्षा भी जरूरी है। इस समीक्षा में सरकारी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों के अलावा स्वतंत्र वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए। भारत सरकार इस समय फुकुशीमा जैसे बड़े परमाणु रिएक्टर परिसरों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इन परिसरों पर आगे काम तभी हो सकता है, जब हमारे सामने फुकुशीमा की पूरी तस्वीर सामने आ जाए। सिर्फ फुकुशीमा की पूरी रिपोर्ट ही काफी नहीं है। हमें लोगों को परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में भी भरोसा दिलाना होगा। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं).

Tuesday, April 19, 2011

रूस बना रहा चलता-फिरता परमाणु संयंत्र!


 जापान के परमाणु संकट ने विश्व के कई देशों को अपने परमाणु संयंत्र निर्माण की योजनाओं पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में रूस अपनी धरती से दूर, समुद्र में तैरने और महासागरों में दूरदराज क्षेत्रों में ले जा सकने वाला विश्व का पहला परमाणु संयंत्र बनाने की तैयारी कर रहा है। इस संयंत्र का नाम रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर एकेडमिक लोमोनोसोव रखा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिस्की शिपयार्ड के प्रमुख आंद्रेय फोमिचेव ने कहा, हम चिंतित नहीं हैं क्योंकि हर संभव आपात स्थिति की जांच कर ली गई है। इस संयंत्र में दो छोटे रिएक्टर होंगे जो 70 मेगा वाट बिजली पैदा करेंगे। रूस ऐसे सात और परमाणु संयंत्र बनाने की योजना में है। आंद्रेय ने कहा, छोटे संयंत्रों को दूर तक ले जाया सकता है जिससे वहां महंगे पावर ग्रिड के बिना ही उर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस संयंत्र की लागत पांच सौ 50 मिलियन डॉलर (लगभग 24 अरब 38 करोड़ रुपये) है। रूस ऐसे संयंत्रों के निर्यात की योजना भी बना रहा है। समर्थन : रूस समेत कई देश परमाणु संयंत्रों को छोटा करने के पक्ष में हैं, जिन्हें सुविधानुसार कहीं भी लगाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएइए) ने कहा है कि 2030 तक विश्व भर में 40 से 90 छोटे संयंत्रों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। आलोचना : परमाणु ऊर्जा के आलोचकों ने चेतावनी दी है कि रूस की योजना घातक साबित हो सकती है। यह आतंकवाद को भी बढ़ावा दे सकती है। पेरिस के स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा सलाहकार माइकल शेनीडर ने कहा, आप सुरक्षित परमाणु रिएक्टर बनाने का दावा नहीं कर सकते। तैरते और दूरदराज ले जा सकने वाले संयंत्र से तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। यह पूरी तरह से बेतुका है। रूस के पूर्व परमाणु ऊर्जा उप मंत्री बुलात निगमातुलिन ने कहा, प्रशांत महासागर में जहां सुनामी का काफी खतरा है, परमाणु संयंत्र लगाना पूरी तरह से पागलपन है|

Monday, April 18, 2011

ऊर्जा और पर्यावरण की चुनौती


ऊर्जा का महत्व किसी राष्ट्र के लिए शरीर में रक्त की तरह है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि ऊर्जा की आपूर्ति चाहे जिस रूप में हो, पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती जिस पर समूचे मानव समुदाय का अस्तित्व तथा सभी हित निर्भर हैं और जिसके लिए राष्ट्र-राज्य होता है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण को न्यूनतम स्तर तक संरक्षित रखने की चुनौती के इन्हीं पाटों में संतुलन के उपायों पर देश की ऊर्जा और पर्यावरण नीति को दो-चार होना पड़ रहा है। इसका हल जल्द नहीं खोजा गया तो आर्थिक विकास की गति तो प्रभावित होगी ही, आम जन-जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज ऊर्जा के लिए विश्व में कोयले के सिवा कोई सुरक्षित विकल्प नजर नहीं आ रहा है। केंद्र ने परमाणु ऊर्जा को विकल्प मानते हुए अमेरिका से समझौता तो किया लेकिन जापान में भूकम्प से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में पैदा त्रासदी के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। यद्यपि वह परमाणु ऊर्जा के लिए लालसावान पहले से रही है और उसने रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी इसके खातिर सहयोग पाने की सम्भावनाओं की तलाश की पर वह इसके खतरों से आशंकित भी रही है। इसी का नतीजा है कि आज उसको संसद के अगले सत्र में कोयला नियामक बिल पेश करने की घोषणा करनी पड़ रही है। सरकार भले कह रही हो कि इसका मकसद कोयला क्षेत्र में होने वाली छोटी-मोटी अनियमितताओं को दूर करना व कोल इंडिया के कार्य संचालन को दुरुस्त करना है किंतु असल बात पर्यावरण है जिसे संरक्षित करने का पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीड़ा उठा रखा है। इसके तहत कोयला खदानों को लेकर देश के 65 प्रतिशत भाग को 'गो' और 35 प्रतिशत भाग को 'नो-गो' क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे दो मंत्रालयों में तकरार है। कोयला मंत्री सिर्फ 10 फीसद हिस्से को 'गो' एरिया के तहत चाहते हैं। रमेश के हठ से कोयले के 200 से अधिक ब्लॉकों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है और कोयला कमी से ऊर्जा संकट की आशंका बन गई है। सरकारी प्रबंधों से ऐसा नहीं हुआ तो बिजली महंगाने के अलावा चारा नहीं रह जाएगा। कोल इंडिया के खनन से पर्यावरण के लिए अनेक चुनौतियां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पर्यावरणमंत्री का रवैया तकरे की दृष्टि से सही है फिर भी इसने देश में कोयला उत्पादन वृद्धि दर 2012 तक शून्य पर पहुंच जाने की स्थिति बना दी है। 2009-10 में कोयले का उत्पादन 600 मिलियन टन की मांग के मुकाबले 70 मिलियन टन कम था। इस साल 603 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है पर मांग से 81 मिलियन टन कम है। इससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय कोयले का आयात करना चाहता है जिसका मुख्य उपयोग तापीय बिजली बनाने में हो रहा है। उधर, प्रधानमंत्री की कजाखस्तान यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के तहत भारत को 2100 टन यूरेनियम की आपूर्ति संतोष की बात है लेकिन कोयला संकट का क्या हल निकलेगा?

Saturday, April 16, 2011

परमाणु सुरक्षा पर दो बिल लाएगा भारत


भूकंप और सुनामी के बाद परमाणु खतरे से जूझ रहे जापान के हालात से सबक लेते हुए भारत अपने असैन्य परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मानसून सत्र में दो विधेयक पेश किए जाएंगे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रस्तावित विधेयक में भारत के असैन्य परमाणु संयंत्रों के अचूक और विश्वसनीय सुरक्षा उपाय करने की बात शामिल होगी। उस अधिकारी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना की यात्रा कर रहे संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अस्ताना में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने बताया कि परमाणु सुरक्षा विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और उसे अध्ययन के लिए स्थाई समिति के पास भेजा जाएगा। उसने कहा कि परमाणु सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर को पूरा करना होगा। इस पर विचार-विमर्श के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य विधेयक जो पेश किया जाने वाला है उसमें परमाणु ऊर्जा कानून में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एइआरबी) को स्वतंत्र वैधानिक बोर्ड का दर्जा दिया जा सके। जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे को देखते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने चार टास्क फोर्स गठित किए हैं। एक टास्कफोर्स ने सलाह दी है कि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआइएल) और परमाणु ऊर्जा विभाग इस पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को देखेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी सरकार उसे पूरा करेगी। भारत में अभी बीस परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं और लगभग आधा दर्जन लगाए जा रहे हैं|