महाराष्ट्र के जैतापुर में बनने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर सरकार और स्थानीय लोगों में काफी मतभेद है। स्थानीय लोग और कुछ बुद्धिजीवी इस संयंत्र के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यह बात शायद कई लोगों को अजीब लग रही होगी कि जापान में आए भूकंप के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में हुए विस्फोटों के बाद भी दुनिया में बड़े पैमाने पर नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण करने की बात की जा रही है। जापान उन देशों का अगुवा रहा है, जिन्होंने 1970 वाले दशक के तेल संकट की रामबाण दवा परमाणु ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता देने की पहल की। आज उसके पास 55 परमाणु बिजलीघर हैं। देश की एक तिहाई बिजली वे ही पैदा करते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोदकर जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को जरूरी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। टेक्नोलॉजी काफी विकसित और सुरक्षित बनती जा रही है। इसकी बदौलत परमाणु बिजलीघरों में दुर्घटनाओं के जोखिम बहुत कम हो गए हैं और भविष्य में और भी कम हो जाएंगे। आजकल दुनिया-भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए अलग-अलग चरणों पर 62 परमाणु रियक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में 300 से अधिक नए रिक्टरों के निर्माण के लिए परियोजनाओं पर चर्चा की जा रही है। रूस, चीन, भारत और दुनिया के कुछ अन्य देशों में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा व्यवस्था के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। भारत, वियतनाम, तुर्की और बुल्गारिया में जो परमाणु बिजलीघर बनाए जा रहे हैं, रूस उनके निर्माण में सहायता कर रहा है। चीन और रूस जैसे अग्रणी देशों ने इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वे जापान में घटी दुर्घटना के बावजूद नई पीढ़ी के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के अपने कार्यक्रमों का त्याग नहीं करेंगे। देश में वर्तमान ऊर्जा की स्थिति देखने से पता चलता है कि थर्मल पॉवर प्लांट कुल ऊर्जा उत्पादन में 64.6 प्रतिशत योग देते हैं, जबकि जल-विद्युत 24.6 प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा 2.8 प्रतिशत और पवन ऊर्जा का एक प्रतिशत योगदान रहता है। देश में उत्पादित कुल ऊर्जा की मात्रा का लगभग 23 प्रतिशत वितरण में ही नष्ट हो जाता है। हालांकि वास्तविक क्षति इससे भी अधिक है। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत के प्रति आकर्षण और बढ़ गया है। भारत-अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर चुका है। न्यूक्लियर ऊर्जा को गैर कार्बन उत्सर्जक मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जिससे हमारे परमाणु संयंत्र अबाध रूप से काम करते रहें। वर्तमान में भारत में 14 परमाणु बिजलीघर है, जिनके माध्यम से 2550 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और नौ अन्य रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इन निर्माणाधीन रिएक्टरों के जरिए अतिरिक्त 4092 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अत्यधिक उपभोग और बढ़ती जनसंख्या से देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए जैतापुर जैसे परमाणु संयंत्रों का लगना आवश्यक है। अलबत्ता इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उच्च स्तर के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे भविष्य में संभावित किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से इन्हें बचाया जा सके और जनहानि की आशंका भी न रहे। सुरक्षा मानक इतने कड़े हों कि संयंत्र भूकंप और सुनामी को झेल पाए। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
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Wednesday, June 1, 2011
परमाणु ऊर्जा की दरकार
महाराष्ट्र के जैतापुर में बनने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर सरकार और स्थानीय लोगों में काफी मतभेद है। स्थानीय लोग और कुछ बुद्धिजीवी इस संयंत्र के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यह बात शायद कई लोगों को अजीब लग रही होगी कि जापान में आए भूकंप के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में हुए विस्फोटों के बाद भी दुनिया में बड़े पैमाने पर नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण करने की बात की जा रही है। जापान उन देशों का अगुवा रहा है, जिन्होंने 1970 वाले दशक के तेल संकट की रामबाण दवा परमाणु ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता देने की पहल की। आज उसके पास 55 परमाणु बिजलीघर हैं। देश की एक तिहाई बिजली वे ही पैदा करते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोदकर जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को जरूरी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। टेक्नोलॉजी काफी विकसित और सुरक्षित बनती जा रही है। इसकी बदौलत परमाणु बिजलीघरों में दुर्घटनाओं के जोखिम बहुत कम हो गए हैं और भविष्य में और भी कम हो जाएंगे। आजकल दुनिया-भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए अलग-अलग चरणों पर 62 परमाणु रियक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में 300 से अधिक नए रिक्टरों के निर्माण के लिए परियोजनाओं पर चर्चा की जा रही है। रूस, चीन, भारत और दुनिया के कुछ अन्य देशों में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा व्यवस्था के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। भारत, वियतनाम, तुर्की और बुल्गारिया में जो परमाणु बिजलीघर बनाए जा रहे हैं, रूस उनके निर्माण में सहायता कर रहा है। चीन और रूस जैसे अग्रणी देशों ने इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वे जापान में घटी दुर्घटना के बावजूद नई पीढ़ी के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के अपने कार्यक्रमों का त्याग नहीं करेंगे। देश में वर्तमान ऊर्जा की स्थिति देखने से पता चलता है कि थर्मल पॉवर प्लांट कुल ऊर्जा उत्पादन में 64.6 प्रतिशत योग देते हैं, जबकि जल-विद्युत 24.6 प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा 2.8 प्रतिशत और पवन ऊर्जा का एक प्रतिशत योगदान रहता है। देश में उत्पादित कुल ऊर्जा की मात्रा का लगभग 23 प्रतिशत वितरण में ही नष्ट हो जाता है। हालांकि वास्तविक क्षति इससे भी अधिक है। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत के प्रति आकर्षण और बढ़ गया है। भारत-अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर चुका है। न्यूक्लियर ऊर्जा को गैर कार्बन उत्सर्जक मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जिससे हमारे परमाणु संयंत्र अबाध रूप से काम करते रहें। वर्तमान में भारत में 14 परमाणु बिजलीघर है, जिनके माध्यम से 2550 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और नौ अन्य रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इन निर्माणाधीन रिएक्टरों के जरिए अतिरिक्त 4092 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अत्यधिक उपभोग और बढ़ती जनसंख्या से देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए जैतापुर जैसे परमाणु संयंत्रों का लगना आवश्यक है। अलबत्ता इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उच्च स्तर के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे भविष्य में संभावित किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से इन्हें बचाया जा सके और जनहानि की आशंका भी न रहे। सुरक्षा मानक इतने कड़े हों कि संयंत्र भूकंप और सुनामी को झेल पाए। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
Friday, April 22, 2011
परमाणु योजनाओं पर सवाल
परमाणु संयंत्रों के स्वरूप पर लेखक की टिप्पणी
जापान की घटनाओं के बाद भारत भी अपने परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा-समीक्षा करने को मजबूर हुआ है। सुरक्षा-समीक्षा का मसला इसलिए भी ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए भिन्न-भिन्न तकनीकों वाले विदेशी रिएक्टर खरीदने जा रहा है। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिख कर परमाणु बिजली की सुरक्षा पर अपने मंत्रालय और जनता की चिंताओं से अवगत कराया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार के लिए बिना आजमाए विदेशी रिएक्टरों के बजाय अपने देश में बने हुए हेवी वॉटर रिएक्टरों को ही आधार बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि परमाणु ऊर्जा पर निगरानी रखने वाले भारतीय विशेषज्ञ भारत में ही बने रिएक्टरों के संचालन में अधिक दक्षता रखते हैं। सुनामी के बाद उत्पन्न फुकुशीमा संकट से निपटने में जापान की असफलता के बाद कोंकण तट पर जैतापुर में फें्रच रिएक्टरों के लिए दी गई मंजूरी पर पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पर्यावरण मंत्री ने इस बात पर खास तौर से ध्यान खींचा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बहुत ज्यादा तकनीकी विविधता उत्पन्न हो गई है। देश-निर्मित हेवी वॉटर रिएक्टरों, फास्ट ब्रीड रिएक्टरों और उन्नत थोरियम-आधारित रिएक्टरों के अलावा भारत फें्रच, रूसी और अमेरिकी डिजाइन के लाइट वॉटर रिएक्टर आयातित करने की योजना बना रहा है। जापान का सबसे बड़ा सबक है कि परमाणु कार्यक्रम में एक कठोर नियमन-व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन रिएक्टरों में इतनी तकनीकी विविधता को देखते हुए एक कारगर नियमन व्यवस्था निर्मित करना बहुत मुश्किल काम है। पर्यावरण मंत्री का सुझाव है कि भारत को अपने रिएक्टरों का मानकीकरण करना चाहिए। 700 मेगावॉट क्षमता के हेवी वॉटर रिएक्टर अपना कर उसे 1000 मेगावॉट तक अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा रिएक्टर है, जिसमे भारतीय रेगुलेटरों को तकनीकी दक्षता हासिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के यूरेनियम भंडार पिछले पांच वर्षो में बढ़ कर दोगुने हो गए हैं। अत: हेवी वॉटर रिएक्टरों को अपनाना सबसे अच्छा विकल्प है। जैतापुर परियोजना की आलोचना का एक प्रमुख बिंदु यह है कि फें्रच रिएक्टरों का डिजाइन परखा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन रिएक्टरों से बनने वाली बिजली भी बहुत महंगी पड़ेगी। जैतापुर जैसे बहु-रिएक्टर परिसरों में प्रत्येक रिएक्टर के लिए वर्तमान सहभागी सपोर्ट सिस्टम के बजाय अपना अलग सपोर्ट सिस्टम रखने का सुझाव दिया जा रहा है। एक सुझाव यह भी है कि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर सपोर्ट सिस्टम की स्थापना का जिम्मा पर्यावरण मंत्रालय के बजाय परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड का होना चाहिए। परमाणु नियमन बोर्ड अभी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है और अक्सर उसकी यह कह कर आलोचना होती है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र और वैधानिक बनाने के लिए संसद द्वारा कानून पास किया जाना चाहिए। भारत में परमाणु सुरक्षा की मौजूदा स्थिति की विस्तृत और गहन समीक्षा भी जरूरी है। इस समीक्षा में सरकारी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों के अलावा स्वतंत्र वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए। भारत सरकार इस समय फुकुशीमा जैसे बड़े परमाणु रिएक्टर परिसरों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इन परिसरों पर आगे काम तभी हो सकता है, जब हमारे सामने फुकुशीमा की पूरी तस्वीर सामने आ जाए। सिर्फ फुकुशीमा की पूरी रिपोर्ट ही काफी नहीं है। हमें लोगों को परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में भी भरोसा दिलाना होगा। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं).
Thursday, March 24, 2011
Saturday, December 18, 2010
उज्जवल भविष्य का सवाल
ऊर्जा किसी राष्ट्र की प्रगति, विकास और खुशहाली की प्रतीक होती है। प्रगति के पथ पर चलते हुए मनुष्य ने ऊर्जा का विविध रूप में प्रयोग करके अपने जीवन को सरल तो बनाया, लेकिन जाने-अनजाने उसने कई संकटों को भी जन्म दे डाला है। आज ऊर्जा के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग के कारण जहां एक ओर ऊर्जा के श्चोत खत्म होने की आशंका हो गई है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन, पर्यावरण, भूमिगत जल, हवा, पानी, वन, वर्षा सभी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार विजेता वॉल्टर कॉन का कहना है कि आज की वैश्विक ऊर्जा की खपत का 60 प्रतिशत प्रदान करने वाले तेल और प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन अब से करीब 10 से 30 साल बाद चरम पर होगा, लेकिन उसके बाद उनमें तीव्र गिरावट आएगी। ये प्रवृत्तियां दो अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों को पैदा करेंगी। पहला, स्वीकार्य ऊर्जा की गंभीर वैश्विक कमी और दूसरा अस्वीकार्य ग्लोबल वार्मिग के आसन्न खतरे और परिणाम। भारत ईधन (पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला) में आत्मनिर्भर नहीं है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी जीवाश्म ईधन तेजी के साथ दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में उनके सही उपयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के दौर में आज हमारी जीवन शैली में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। यह बदलाव हम इसी रूप में भी देख सकते हैं कि जो काम दिन के उजाले में सरलता से हो सकते हैं, उन्हें भी हम देर रात तक अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था करके करते हैं, उदाहरण के लिए क्रिकेट का खेल, विभिन्न सामाजिक समारोह आदि। हमारी दिनचर्या दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक ऊर्जा मांग करती जा रही है। विकास का जो मॉडल हम अपनाते जा रहे हैं उस दृष्टि से अगली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हमें ऊर्जा उत्पादन को लगभग दोगुना करते जाना होगा। इस प्रकार ऊर्जा की मांग व पूर्ति में जो अंतर है वह कभी कम होगा, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। विकास की अंधी दौड़ में इस तथ्य की अनदेखी हो रही है कि प्रकृति में पदार्थ की मात्रा निश्चित है, जो बढ़ाई नहीं जा सकती। फिर भी पदार्थ का रूप बदलकर, सुख साधनों में परिवर्तन करके, खपत बढ़ाकर विकास का रंगीन सपना देखा जा रहा है। इस विकास के चलते संसाधनों का संकट, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिग, पानी की कमी, ऊर्जा की व्यापक कमी आदि मुश्किलें सिर पर मंडरा रही हैं। प्रकृति पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही हमारी भावी पीढि़यों का भी। जब हम अपने पूर्वजों के लगाए वृक्षों के फल खाते हैं, उनकी संजोई धरोहर का उपभोग करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भविष्य के लिए भी नैसर्गिक संसाधनों को सुरक्षित छोड़ जाएं, कम से कम अपने निहित स्वार्थो के लिए उनका दुरुपयोग तो न करें अन्यथा भावी पीढ़ी और प्रकृति हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। ऊर्जा की उत्पत्ति, उपलब्ध ऊर्जा का संरक्षण तथा ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। ऊर्जा को बचाने के लिए हमेशा छोटे कदमों की जरूरत होती है, जिनके असर बड़े होते हैं। करेल सरकार बिजली क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से कम खर्च से वह फायदा हासिल किया जो 2000 करोड़ से अधिक के निवेश से हासिल होता। पूरे प्रदेश में बिजली की बचत करने वाल सीएफएल बल्ब लगाने के केरल सरकार के अभियान से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई। आज ऐसे प्रयोगों को देशव्यापी बनाने की जरूरत है। जरूरत है कि हम बिजली और ऊर्जा की अधिकाधिक बचत के उपायों पर चिंतन करें? क्यों न आज से ही हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने परिवेश में बिजली, पेट्रोल, गैस, ऊर्जा की बचज करने का एक महान संकल्प लें। ऊर्जा संरक्षण, बिजली का मितव्ययी उपयोग समय का तकाजा है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार है)
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