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Friday, April 22, 2011

नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने दिया वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग पर जोर


जापान के परमाणु संकट से सबक लेते हुए नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने बृहस्पतिवार को भारत और चीन समेत विश्व भर से परमाणु ऊर्जा के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग का आह्वान किया है। विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके आर्कबिशॉप डेसमंड टुटु, एडोल्फ पेरस एसक्यूवेल और रमोस होरता समेत नौ विजेताओं ने एक पत्र लिख कर यह बात कही है। यह पत्र उन 31 देशों को भेजा गया है जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा पर अधिक काम कर रहे है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने लिखा, यह समय इस बात को समझने का है कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ता ऊर्जा स्रोत नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि वर्तमान में अगर दुनियाभर में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को रोक दिया तो भविष्य में पूरी दुनिया शांति से और सुरक्षित रह सकेगी। परमाणु ऊर्जा के दूरगामी प्रभाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि तमाम देश इस खतरनाक और महंगी ऊर्जा कोउत्पादित करने में लगे हैं जबकि इससे सस्ते और दीर्घकालिक स्रोत ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं। वर्तमान में विश्व भर में चार सौ से ज्यादा परमाणु संयंत्र हैं। इनमें कई प्राकृतिक आपदा के कारण जोखिम वाले स्थानों पर हैं। यह विश्व के कुल ऊर्जा का केवल सात प्रतिशत उत्पादन ही करते हैं। उन्होंने कहा, आप मिलकर इस ऊर्जा स्रोत को दूसरे सुरक्षित स्रोतों से बदल दें तो हमें परमाणु मुक्त भविष्य मिल सकता है|
फुकुशिमा संयंत्र के 20 किलोमीटर दायरे में जाने पर प्रतिबंध लगाया
जापान सरकार ने गुरुवार को क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र के चारों तरफ 20 किलोमीटर के दायरे में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी। प्रधानमंत्री नाओतो कान ने फुकुशिमा प्रांत का दौरा किया। समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने बताया कि अधिकारियों ने स्थानीय समय आधी रात से संयंत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी अनधिकृत प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मुख्य कैबिनेट सचिव यूकिओ इदानो ने कहा कि लोगों को विकिरण के खतरे और लूटपाट से बचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। ज्ञात हो कि गत 12 मार्च को संयंत्र के दायरे से लोगों को हटाए जाने के बाद घर लौटे लोगों को पुलिस गुरुवार तक कानूनी रूप से उन्हें इलाके में प्रवेश करने से रोक नहीं पाई थी। अधिकारी इन क्षेत्रों के निवासियों को थोड़े समय के लिए घर भेजने की योजना तैयार करने वाले हैं ताकि वे वहां से अपनी जरूरत की वस्तुओं को ला सकें। देश में 11 मार्च को आए नौ तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। संयंत्र के रिएक्टरों से हो रहे रेडियोधर्मी रिसाव पर काबू पाने के लिए संयंत्र के अधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। संयंत्र के दायरे में रहने वाले करीब 80,000 लोगों को यहां से निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है|

जैतापुर में हंगामा है क्यों बरपा


पिछले बीस वर्षो में जैतापुर ने भूकंप के 92 झटके झेले हैं। देश को इस एटॉमिक पॉवर प्लांट के कारण करीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाए जा रहे 9,900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले इस प्रस्तावित प्लांट को लेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तनाव की स्थिति है। पुलिस फायरिंग में अभी तक एक युवक की मौत हो चुकी है। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी और अस्पताल में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मामला गूंजा। सरकार अगर इसी तरह अपना दमन चक्र चलाती रही तो जैतापुर को दूसरा नंदीग्राम बनते देर नहीं लगेगी। जापान में सुनामी और भूकंप के बाद पॉवर प्लांट फुकुशिमा की जो हालत हुई और उससे जो बरबादी हुई, उससे भारतीयों ने सबक लिया है। अब जैतापुर में प्रस्तावित पॉवर प्लांट का विरोध हो रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार है कि झुकना नहीं चाहती, आंदोलनकारी अड़े रहना चाहते हैं। इस पॉवर प्लांट का विरोध करने वाले पर्यावरणविद् कहते हैं कि यह प्लांट जिस स्थान पर बनाया जाना है, वह स्थल तीन नंबर भूकंपग्रस्त क्षेत्र में आता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस स्थल पर 1985 से 2005 तक भूकंप के 92 झटके आ चुके हैं। इसमें से अधिकांश झटके तो 1993 में लगे थे। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 थी। जापान से सबक लेते हुए सरकार ने जैतापुर के पॉवर प्लांट के डिजाइन में बदलाव करते हुए ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया है। इस पर पर्यावरणविद् कहते हैं कि जैतापुर परमाणु संयंत्र को भूकंप से कोई नुकसान नहीं होगा, यह समझना मूर्खता होगी। यदि जैतापुर में भूकंप का झटका लगेगा तो संभव है कि यह पूरा इलाका ही मैदान बन जाए। यही नहीं, इसका असर मायानगरी मुंबई तक हो सकता है। जैतापुर में जो परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है, वह भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा एटॉमिक पॉवर स्टेशन होगा। इसकी कुल क्षमता 9900 मेगावॉट बिजली पैदा करने की होगी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही अशोक चौहान ने यह तय कर लिया कि इस पॉवर प्लांट के विरोध को हमेशा-हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। सरकार ने हरसंभव कोशिश की, लेकिन विरोध बढ़ता ही रहा। पॉवर प्लांट के लिए किसानों की जमीन हस्तगत की जाने लगी। परिणामस्वरूप आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके खिलाफ किसानों ने भी पुलिस थाना जला दिया। इस घटना ने 90 साल पहले के चौरा-चौरी कांड की याद दिला दी। इसके बाद भी किसानों की जमीन को जबर्दस्ती हथियाने की प्रवृत्ति में कोई तब्दीली नहीं आई। जब जापान में फुकुशिमा पॉवर प्लांट की हालत खराब हुई, तब हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम भी जैतापुर पॉवर प्लांट के बारे में पुनर्विचार करें। इसके बाद उन पर केंद्र से दबाव आ गया। इसलिए उन्हें अपने बयान में तब्दीली करनी पड़ी। एक सप्ताह बाद ही पर्यावरण मंत्री के सुर बदल गए। अब वे कहने लगे कि उक्त प्लांट की चिंता पर्यावरण मंत्रालय की नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन की है। न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्रेयांस कुमार जैन ने पत्रकारों के सामने यह कह दिया कि यह पॉवर प्लांट सूनामी और भूकंप के झटके आसानी से सह लेगा, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह संयंत्र 9 की तीव्रता वाले भूकंप को सह सकता है, तब उन्होंने इस गंभीर प्रश्न का मखौल उड़ाते हुए कहा कि भारत में 9 की तीव्रता का भूकंप आ ही नहीं सकता। पूरे विश्व में अभी तक तीन प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैयार हो रहे हैं। जापान का फुकुशिमा रिएक्टर लाइट वॉटर टेक्नालॉजी पर आधारित है। उसमें परमाणु ईधन को ठंडा करने के लिए सामान्य पानी का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में काकरापार, तारापुर आदि स्थानों पर जो एटॉमिक रिएक्टर तैयार किए गए हैं, वे हैवी वॉटर की टेक्नालॉजी पर आधारित है। इसमें जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शामिल ऑक्सीजन का परमाणु सामान्य परमाणु की अपेक्षा अधिक भारी होता है। जैतापुर में जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, वह प्रेशराइज्ड वॉटर की टेक्नॉलॉजी पर आधारित है। यह टेक्नालॉजी एकदम आधुनिक है। अभी इसे सुरक्षा की कसौटी में कसना बाकी है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करने वाला यह पहला संयंत्र है। इस तरह का परमाणु रियेक्टर अभी तक किसी भी देश में काम नहीं कर रहा है। फ्रांस की कंपनी अरेवा भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल कर एक प्रयोग करना चाहती है। जैतापुर में जिस एटामिक रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है, उसके खर्च के बारे में सरकार ने अभी तक अधिकृत जानकारी नहीं दी है। फिनलैंड में जो 1650 मेगावॉट क्षमता का रिएक्टर बनने को है, उस पर 5.7 अरब यूरो के खर्च की संभावना है। चीन जो रिएक्टर खरीदने वाला है, वह 5 अरब यूरो का है। हम यदि इन दोनों की तुलना करें तो 1650 मेगावॉट के एक रिएक्टर का खर्च 5.3 अरब यूरो होता है। जैतापुर में ऐसे 6 रिएक्टर तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी लागत 193 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। फ्रांस के सहयोग से जैतापुर में बनाए जाने वाले परमाणु बिजली संयंत्र के पक्ष में जो सबसे मजबूत दलील दी जा रही है, वह यह है कि इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आ जाने से 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। महाराष्ट्र में इस वक्त 16 हजार मेगावाट बिजली की खपत है, जिसमें 13,500 मेगावाट बिजली अन्य स्त्रोतों से हासिल की जाती है। इसमें राज्य सरकार की इकाई महाजेनको का योगदान रहता है और करीब 1500 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदी जाती है। इसका नतीजा होता है कि महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में रोज छह से आठ घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है। कुछ वर्षो पहले तो स्थिति और भी खराब थी, जब राज्य में हर दिन 18 घंटे बिजली की कटौती होती थी। जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र यदि काम करना शुरू कर दे तो बिजली की कमी झेल रहे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जापान में आए भूकंप और सूनामी के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक के बढ़ते खतरे के बीच जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर जो डर बढ़ रहा है, उसे दूर करने की पुख्ता व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भारत के न्यूक्लियर प्लांट तीसरी पीढ़ी के रिएक्टरों और तकनीकी से लैस हैं, जो सूनामी और भूकंप जैसे प्राकृतिक हादसों की स्थिति से निपटने में कारगर हैं। तमिलनाडु में कलपक्कम प्लांट सूनामी प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहां 260 टन और 625 टन पानी की क्षमता वाले मजबूत कूलिंग सिस्टम हैं। अगर कोई अनहोनी होती है तो इससे निपटने के लिए पूरा वक्त (48 घंटे) मिलता है। जापान में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये प्लांट इस तरह सुरक्षित बनाए जाते हैं कि किसी दुर्घटना की स्थिति में आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं पड़े। यहां के परमाणु रिएक्टर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि भूकंप आने की स्थिति में ये खुद बंद हो जाते हैं, जिससे किसी तरह की दुर्घटना की कोई आशंका ही न रहे। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं).

परमाणु योजनाओं पर सवाल


परमाणु संयंत्रों के स्वरूप पर लेखक की टिप्पणी
जापान की घटनाओं के बाद भारत भी अपने परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा-समीक्षा करने को मजबूर हुआ है। सुरक्षा-समीक्षा का मसला इसलिए भी ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए भिन्न-भिन्न तकनीकों वाले विदेशी रिएक्टर खरीदने जा रहा है। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिख कर परमाणु बिजली की सुरक्षा पर अपने मंत्रालय और जनता की चिंताओं से अवगत कराया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार के लिए बिना आजमाए विदेशी रिएक्टरों के बजाय अपने देश में बने हुए हेवी वॉटर रिएक्टरों को ही आधार बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि परमाणु ऊर्जा पर निगरानी रखने वाले भारतीय विशेषज्ञ भारत में ही बने रिएक्टरों के संचालन में अधिक दक्षता रखते हैं। सुनामी के बाद उत्पन्न फुकुशीमा संकट से निपटने में जापान की असफलता के बाद कोंकण तट पर जैतापुर में फें्रच रिएक्टरों के लिए दी गई मंजूरी पर पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पर्यावरण मंत्री ने इस बात पर खास तौर से ध्यान खींचा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बहुत ज्यादा तकनीकी विविधता उत्पन्न हो गई है। देश-निर्मित हेवी वॉटर रिएक्टरों, फास्ट ब्रीड रिएक्टरों और उन्नत थोरियम-आधारित रिएक्टरों के अलावा भारत फें्रच, रूसी और अमेरिकी डिजाइन के लाइट वॉटर रिएक्टर आयातित करने की योजना बना रहा है। जापान का सबसे बड़ा सबक है कि परमाणु कार्यक्रम में एक कठोर नियमन-व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन रिएक्टरों में इतनी तकनीकी विविधता को देखते हुए एक कारगर नियमन व्यवस्था निर्मित करना बहुत मुश्किल काम है। पर्यावरण मंत्री का सुझाव है कि भारत को अपने रिएक्टरों का मानकीकरण करना चाहिए। 700 मेगावॉट क्षमता के हेवी वॉटर रिएक्टर अपना कर उसे 1000 मेगावॉट तक अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा रिएक्टर है, जिसमे भारतीय रेगुलेटरों को तकनीकी दक्षता हासिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के यूरेनियम भंडार पिछले पांच वर्षो में बढ़ कर दोगुने हो गए हैं। अत: हेवी वॉटर रिएक्टरों को अपनाना सबसे अच्छा विकल्प है। जैतापुर परियोजना की आलोचना का एक प्रमुख बिंदु यह है कि फें्रच रिएक्टरों का डिजाइन परखा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन रिएक्टरों से बनने वाली बिजली भी बहुत महंगी पड़ेगी। जैतापुर जैसे बहु-रिएक्टर परिसरों में प्रत्येक रिएक्टर के लिए वर्तमान सहभागी सपोर्ट सिस्टम के बजाय अपना अलग सपोर्ट सिस्टम रखने का सुझाव दिया जा रहा है। एक सुझाव यह भी है कि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर सपोर्ट सिस्टम की स्थापना का जिम्मा पर्यावरण मंत्रालय के बजाय परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड का होना चाहिए। परमाणु नियमन बोर्ड अभी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है और अक्सर उसकी यह कह कर आलोचना होती है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र और वैधानिक बनाने के लिए संसद द्वारा कानून पास किया जाना चाहिए। भारत में परमाणु सुरक्षा की मौजूदा स्थिति की विस्तृत और गहन समीक्षा भी जरूरी है। इस समीक्षा में सरकारी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों के अलावा स्वतंत्र वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए। भारत सरकार इस समय फुकुशीमा जैसे बड़े परमाणु रिएक्टर परिसरों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इन परिसरों पर आगे काम तभी हो सकता है, जब हमारे सामने फुकुशीमा की पूरी तस्वीर सामने आ जाए। सिर्फ फुकुशीमा की पूरी रिपोर्ट ही काफी नहीं है। हमें लोगों को परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में भी भरोसा दिलाना होगा। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं).

Tuesday, April 19, 2011

रूस बना रहा चलता-फिरता परमाणु संयंत्र!


 जापान के परमाणु संकट ने विश्व के कई देशों को अपने परमाणु संयंत्र निर्माण की योजनाओं पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में रूस अपनी धरती से दूर, समुद्र में तैरने और महासागरों में दूरदराज क्षेत्रों में ले जा सकने वाला विश्व का पहला परमाणु संयंत्र बनाने की तैयारी कर रहा है। इस संयंत्र का नाम रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर एकेडमिक लोमोनोसोव रखा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिस्की शिपयार्ड के प्रमुख आंद्रेय फोमिचेव ने कहा, हम चिंतित नहीं हैं क्योंकि हर संभव आपात स्थिति की जांच कर ली गई है। इस संयंत्र में दो छोटे रिएक्टर होंगे जो 70 मेगा वाट बिजली पैदा करेंगे। रूस ऐसे सात और परमाणु संयंत्र बनाने की योजना में है। आंद्रेय ने कहा, छोटे संयंत्रों को दूर तक ले जाया सकता है जिससे वहां महंगे पावर ग्रिड के बिना ही उर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस संयंत्र की लागत पांच सौ 50 मिलियन डॉलर (लगभग 24 अरब 38 करोड़ रुपये) है। रूस ऐसे संयंत्रों के निर्यात की योजना भी बना रहा है। समर्थन : रूस समेत कई देश परमाणु संयंत्रों को छोटा करने के पक्ष में हैं, जिन्हें सुविधानुसार कहीं भी लगाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएइए) ने कहा है कि 2030 तक विश्व भर में 40 से 90 छोटे संयंत्रों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। आलोचना : परमाणु ऊर्जा के आलोचकों ने चेतावनी दी है कि रूस की योजना घातक साबित हो सकती है। यह आतंकवाद को भी बढ़ावा दे सकती है। पेरिस के स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा सलाहकार माइकल शेनीडर ने कहा, आप सुरक्षित परमाणु रिएक्टर बनाने का दावा नहीं कर सकते। तैरते और दूरदराज ले जा सकने वाले संयंत्र से तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। यह पूरी तरह से बेतुका है। रूस के पूर्व परमाणु ऊर्जा उप मंत्री बुलात निगमातुलिन ने कहा, प्रशांत महासागर में जहां सुनामी का काफी खतरा है, परमाणु संयंत्र लगाना पूरी तरह से पागलपन है|

Saturday, April 16, 2011

परमाणु सुरक्षा पर दो बिल लाएगा भारत


भूकंप और सुनामी के बाद परमाणु खतरे से जूझ रहे जापान के हालात से सबक लेते हुए भारत अपने असैन्य परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मानसून सत्र में दो विधेयक पेश किए जाएंगे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रस्तावित विधेयक में भारत के असैन्य परमाणु संयंत्रों के अचूक और विश्वसनीय सुरक्षा उपाय करने की बात शामिल होगी। उस अधिकारी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना की यात्रा कर रहे संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अस्ताना में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने बताया कि परमाणु सुरक्षा विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और उसे अध्ययन के लिए स्थाई समिति के पास भेजा जाएगा। उसने कहा कि परमाणु सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर को पूरा करना होगा। इस पर विचार-विमर्श के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य विधेयक जो पेश किया जाने वाला है उसमें परमाणु ऊर्जा कानून में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एइआरबी) को स्वतंत्र वैधानिक बोर्ड का दर्जा दिया जा सके। जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे को देखते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने चार टास्क फोर्स गठित किए हैं। एक टास्कफोर्स ने सलाह दी है कि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआइएल) और परमाणु ऊर्जा विभाग इस पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को देखेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी सरकार उसे पूरा करेगी। भारत में अभी बीस परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं और लगभग आधा दर्जन लगाए जा रहे हैं|

Tuesday, April 12, 2011

दुनिया का पहला तैरता बिजलीघर ऋषिकेश में


ऋषिकेश स्थित चीला पावर हाउस की शक्ति नहर में रविवार को हाइड्रो-इलेक्टि्रक इंजीनियरों ने पावर सेक्टर में एक इतिहास रच दिया। बिजली उत्पादन की नई तकनीक पर चीला शक्ति नहर पर चल रहा प्रयोग सफल हो गया। इंजीनियरों ने नहर में लगाई गई दो टरबाइनों से 30 किलोवाट बिजली पैदा कर विश्व के पहले तैरते हुए बिजली घर की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया। महज 15 मिनट में 30 किलोवाट बिजली उत्पादन से उत्साहित इंजीनियरों ने अगले छह महीने तक परीक्षण जारी रखने का निर्णय किया है। ऋषिकेश से चीला विद्युत गृह को जाने वाली चीला शक्ति नहर में बीते कुछ माह से एक प्राईवेट कंपनी डीएलजेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा विद्युत उत्पादन की एक नई तकनीक पर कार्य चल रहा था। इस तकनीक में पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर नहीं गिराकर टरबाइन को सीधे नहर के अंदर लगाया जाना था। इसके पीछे इंजीनियरों की सोच पानी की गतिज ऊर्जा के इस्तेमाल से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करने की थी। इंजीनियरों ने चीला शक्ति नहर में सर्वे कर कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए, जहां पर पानी की गतिज ऊर्जा बाकी क्षेत्रों के मुकाबले सर्वाधिक है। जनवरी में नदी में टरबाइन लगाने का कार्य शुरू हुआ, जो बीते सप्ताह ही पूर्ण हुआ। अमेरिका और कनाडा से आए इंजीनियरों की देखरेख में चल रही इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण नहर में टरबाइन फिट करने का कार्य शनिवार को पूर्ण हो चुका था। रविवार को टरबाइनें घूमी तो इंजीनियरों के चेहरों पर खुशी छा गई। प्रोजेक्ट इंजीनियर नितिन मित्तल ने बताया कि नहर में 25-25 किलोवॉट की दो टरबाइनें लगाई गई, जिनसे कुल 50 किलोवॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को पहली बार दोनों टरबाइन चालू कर 15 मिनट तक चलाया गया जिससे 30 किलोवाट बिजली पैदा की गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नहर का जलस्तर मूल स्तर से करीब डेढ़ मीटर नीचे है। प्रथम चरण के परिणाम उत्साहजनक हैं, मगर अगले छह महीने तक प्रयोग व बदलाव जारी रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की टरबाइन के नए-नए डिजाइनों पर का प्रयोग कर यह देखा जाएगा कि कौन सी टरबाइन अधिक आसानी से बिजली उत्पादन में सहायक होगी। इसके बाद ही इस योजना को पूर्ण व असल परिणामों की गणना हो सकेगी|

Thursday, April 7, 2011

ऊर्जा का अपव्यय रोकना जरूरी


चेर्नोबिल और फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र में हुए विस्फोट के बाद हुई तबाही के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सबके सामने है कि आखिर बिजली और पेट्रोल से चलने वाले संयंत्रों की क्या वाकई इतनी जरूरत है। देखा जाए तो अपनी काहिली के कारण ही हम विनाश को न्योता दे रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक काम हैं जो हम अपनी शारीरिक ऊर्जा से कर सकते हैं, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। यदि हम ऊर्जा का सही उपयोग करें तो पानी में तैरने वाले बम यानी ऊर्जा संयंत्रों की शायद आवश्यकता ही न पड़े। जो काम हम सहज रूप से कर सकते हैं, उसके लिए हम बिजली, पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल कर विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। ऊर्जा के साधन के रूप में मानव जाति परंपरागत रूप से कोयला, गैस, तेल, जल आदि के बिना ऊर्जा संग्रहित करती आई है। प्राचीन भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पशुओं का बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता था। पशुओं से प्राप्त ऊर्जा खत्म नहीं होती थी, जिसके बदले पशुओं को केवल चारा ही दिया जाता था। इस ऊर्जा को आयात भी नहीं करना पड़ता था। इसके लिए विदेशी कंपनियों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता था। फलस्वरूप में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। इतना ही नहीं यह ऊर्जा काफी सस्ती भी है। यदि सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना चाहती है तो उसे पशुओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुबल के उपयोग से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ऊर्जा हमारी रोज की आवश्यकता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना न तो व्यक्ति और न ही देश का विकास हो पाएगा। हमारे सामने ऊर्जा के उत्पादन के अनेक विकल्प हैं। इसमें से हमें ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए जो सस्ते, सुरक्षित और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले हों। इसके अलावा यह कभी खत्म न हो इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यदि ऊर्जा का उत्पादन हमारे ही घर-आंगन में हो तो इससे बढि़या बात और क्या होगी? आज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थर्मल पावर, तेल, गैस, कोयला, पवन ऊर्जा आदि संसाधनों का उपयोगा किया जाता है। यदि इन ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान दिया जाए तो हमें पशुबल से प्राप्त ऊर्जा सबसे सस्ती और श्रेष्ठ साबित होगी। आज हमें अपनी कुल आवश्यकता का 30 प्रतिशत ऊर्जा पशुओं से ही प्राप्त होती है। यह बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जा सकता है। यहां हमें ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने से पहले इसके अपव्यय को रोकने पर भी विचार करना चाहिए। देखा जाए तो मानव शरीर भी एक पॉवर प्लांट है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इस पॉवर प्लांट का ईधन है। इस खुराक से हमारे शरीर में शर्करा पैदा होती है जो ऊर्जा का ही एक स्रोत है। यह ऊर्जा हमारे हाथ-पैर के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई कार्य हैं, जो हम शरीर के स्नायु ऊर्जा से होते हैं। इन कार्यो के लिए पेट्रोल, गैस, बिजली या पशु का उपयोग किया जाए तो यह एक प्रकार का राष्ट्रीय व्यय है। पहले ऊर्जा के इस राष्ट्रीय व्यय पर रोक लगाई जानी चाहिए। मान लो हमें एक किमी की दूरी तय करनी है, इसके लिए हमारे पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो हमारा शरीर ही है। हमारा शरीर भी एक वाहन है। हमारे दो पाँव उसके चक्के हैं। यदि हम एक किमी चलकर जाते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा खपत होती है तो इसके लिए हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसके बजाय यदि हम वही दूरी घोड़े पर बैठकर करते हैं तो इसके लिए हमें घोड़ा पालना होगा। उसके लिए घास-चारे की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए घोड़े की ऊर्जा से अधिक सस्ती हमारे शरीर की ऊर्जा हुई। अब हम यदि एक किमी चलने के लिए पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन का उपयोग करते हैं तो कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन वाहनों का उत्पादन करने के लिए हमें फैक्टरियां बनानी होंगी। इसके लिए वृक्षों को काटना होगा। फैक्टरी से प्रदूषण होता है इस कारण हवा और पानी विषाक्त होता है और श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसके अलावा वाहनों को चलाने के लिए हमें कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। इसके लिए हमें अनाज और सब्जी का निर्यात करना पड़ता है। कच्चे तेल को शुद्ध करने के लिए रिफाइनरियों की स्थापना करनी पड़ती है। यदि एक किमी चलने के लिए हम घोड़ा या बैल का उपयोग करें तो इसके लिए हमें न तो फैक्टरियां डालने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी प्रकार के निवेश की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं पशुओं से हमें गाोबर भी प्राप्त होता है जो ऊर्जा का एक सशक्त माध्यम है। इससे रसोई गैस ही नहीं, बल्कि बिजली भी बनाई जा सकती है। इन पशुओं के बजाय यदि हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो हमारी गति बढ़ सकती है और पशुओं को पालने के खर्च से बच सकते हैं। आज हम आधुनिकता के चंगुल में जकड़ चुके हैं। हमारे शरीर के पॉवर प्लांट में पैदा होने वाली ऊर्जा का उपयोग हम घटाते जा रहे हैं और वाह्य ऊर्जा पर निर्भर होते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने है। पहले हम चटनी पीसने के लिए सिल-बट्टे का इस्तेमाल करते थे, आज उसके लिए हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। इस चटनी में वह स्वाद ही नहीं, जो सिल-बट्टे की चटनी में होता है। सिल-बट्टे में हमारी शारीरिक ऊर्जा की खपत होती थी। इसके बजाय मिक्सी के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे कई क्रियाकलाप थे, जिसमें हमारी शारीरिक ऊर्जा लगती थी, लेकिन अब अन्य संसाधनों का इस्तेमाल होता है। बिजली पैदा करने के लिए पॉवर प्लांट की स्थापना की जाती है। इसे चलाने के लिए नदी का प्रवाह रोककर विशाल बांध तैयार किए जाते हैं। बांधों के निर्माण के लिए जंगलों को काटना पड़ता है। यही नहीं वनवासियों को बेघर करना पड़ता है। थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना करने के लिए कोयले की खदानें खोदनी पड़ती हैं। इससे हवा में प्रदूषण फैलता है। परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए खेती की जमीनें बरबाद की जाती हैं। इससे किसान बेरोजगार होने लगते हैं। इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यदि कभी धमाका होता है तो विकिरण से मौत का खौफ बना रहता है। मिक्सर तो हमारी लाइफ स्टाइल का एक उदाहरण मात्र है। हम शारीरिक ऊर्जा से कई ऐसे काम कर ही सकते हैं, जिसके लिए हमें अन्य संसाधनों का मुंह ताकना पड़ता है। जिम में खर्च की जाने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल यदि अन्य कामों में किया जाए तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी हासिल हो जाएगी। कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन, सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर आदि यंत्र आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। पहले ये सब नहीं थे तब भी यह काम होते थे। पहले लोग पैदल चलकर अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे आज शरीर में चर्बी जमा करते हैं और दवा खाते हैं। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Saturday, February 5, 2011

नीति में नहीं प्रावधान तो कैसे मिले अनुदान


उत्तराखंड केंद्र की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुदान देने की नीति का लाभ उठाने में फिलहाल नाकाम साबित हो रहा है। वजह, राज्य की ऊर्जा नीति में समुचित प्रावधानों की कमी। इस नीति के अंतर्गत सौ किलोवाट से कम क्षमता की परियोजनाओं को केंद्र प्रति किलोवाट एक लाख रुपये का अनुदान देता है। इस तरह सौ किलोवाट की परियोजना के लिए एक करोड़ का अनुदान दिया जाता है। गंभीर बात यह है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल भी इस मामले में उत्तराखंड का हमकदम बना हुआ है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी हिमालयी राज्य केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सौ किलोवाट की जल विद्युत परियोजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इन दो राज्यों की अपनी ऊर्जा नीति इस मार्ग में बाधक बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड ने अब ऊर्जा नीति में परिवर्तन कर इस नीति का लाभ लेने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए है, लेकिन वक्त सीमित होने के कारण लगता नहीं कि राज्य इसका लाभ ले पाएगा। केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में स्माल हाइड्रो के डायरेक्टर भुवनेश कुमार भट्ट ने बताया कि इस योजना में अरुणाचल प्रदेश में अब तक 60, जम्मू कश्मीर में 54 तथा सिक्किम 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में अपनी ऊर्जा नीति आड़े आने की वजह से अभी तक किसी परियोजना को मंजूरी नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में हिमालयी राज्यों के लिए सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुदान देने की नीति लागू की थी। इस नीति के अंतर्गत सौ किलोवाट से कम क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालय प्रति किलोवाट एक लाख रुपये का अनुदान देता है। इस तरह सौ किलोवाट की परियोजना के लिए एक करोड़ का अनुदान दिया जाता है। इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका सिर्फ डाकिए की होती है। राज्य सरकार के नोडल विभाग को ग्राम सभा, सहकारी समितियों की तरफ से मिलने वाले प्रस्तावों को केंद्र सरकार को बढ़ा देना होता है। अनुदान राशि सीधे संबंधित संस्था को मिलती है। खास बात यह है कि यह योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक के लिए ही है, जो मार्च 2012 में समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार की अपनी ऊर्जा नीति इस योजना की राह में बाधक बनी हुई थी। उत्तराखंड सरकार को अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करने में करीब तीन साल लग गए। हिमाचल प्रदेश में अभी यह प्रक्रिया चल रही है। हिमालयी राज्यों में परंपरागत घराटों के साथ ये परियोजनाएं संचालित हो सकती हैं। ग्राम सभाएं तथा सहकारी समितियां ऐसी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं। इससे एक तरफ केंद्र सरकार की शत प्रतिशत अनुदान वाली अरबों की योजना का लाभ राज्य को मिल सकेगा, दूसरी तरफ दूरस्थ क्षेत्रों में उत्पादित बिजली ग्रिड में डालने से इन क्षेत्रों में अमूमन आने वाली लो वोल्टेज की समस्या का निदान हो सकेगा.

Wednesday, February 2, 2011

मुर्गियों की बीट से जेनरेटर चलाकर किया हैरान


बिजली का कनेक्शन न मिलने से दुखी एक किसान ने मुर्गियों की बीट से गैस बनाई और उससे जेनरेटर चलाकर अपना बिजलीघर बना डाला। यह किया है सिलानी गांव 50 वर्षीय किसान सुखबीर सिंह ने। सुखबीर सिंह ने करीब 20 हजार मुर्गियों वाली हेचरी खोलने के बाद मुर्गियों की बीट से ही बायोगैस बनाने के लिए प्लांट लगाया था। इससे निकलने वाली मीथेन गैस से रसोई गैस की कमी को तो दूर कर ही लिया, साथ ही उसने 62 केवी के जेनरेटर को भी इस गैस से चलाकर 50 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। सुखबीर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की दुकान करते थे। इस पर उनका करीब साढ़े 8 लाख रुपये का खर्च आया है। 50 प्रतिशत डीजल का प्रयोग फिलहाल जेनरेटर को चलाने के लिए सुखबीर सिंह 50 प्रतिशत गैस और 50 प्रतिशत डीजल का प्रयोग कर रहे हैं। तकनीक में और सुधार करके डीजल की खपत कम करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अभी तक गोबर से ही बायोगैस बनाने का काम किया जाता रहा है। कृषि विभाग के एडीओ डॉ. संदीप फौगाट का कहना है कि प्रदेश में मुर्गी की बीट से बायोगैस प्लांट व जेनरेटर चलाने का यह पहला प्रयोग है। इसके अलावा हिसार की एक गोशाला में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से डीजल इंजन चलाने में सफलता प्राप्त की है। अभी इस तकनीक पर ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि विदेशों में 25 प्रतिशत डीजल और 75 प्रतिशत गैस से इस तरह के इंजन चलाए जा रहे हैं।



Saturday, January 8, 2011

ऊर्जा संयंत्र वाले राज्य होंगे रोशन

अब उन राज्यों को ज्यादा फायदा होगा जहां केंद्र सरकार की ताप बिजली परियोजनाएं लग रही हैं। आगामी 12वीं व 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के जिस राज्य में इस श्रेणी की परियोजनाएं लगेंगी उस राज्य को उस परियोजना की 50 फीसदी बिजली मिला करेगी। शेष में से 35 फीसदी बिजली अन्य राज्यों को और 15 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। इस बारे में एक प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस फैसले की वजह से गदरवारा, तालचेर, कुडगी, दरलिपल्ली, बरेठी, कटवा, धुवरन, खारगोन, कठुवा, बिलहौर सहित कई अन्य बिजली परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। जाहिर है कि आने वाले वर्षो में इन राज्यों को ज्यादा बिजली मिला करेगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एनटीपीसी की बरेठी परियोजना से 35 फीसदी बिजली पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को दी जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बिजली पहुंचाई जा सके। इस परियोजना की 15 फीसदी बिजली के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि नए नियम की वजह से राज्य ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय बिजली परियोजनाएं लगाना चाहेंगे ताकि उनका बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सके। खास तौर पर जिन राज्यों में बिजली की सबसे ज्यादा कमी है वे नई केंद्रीय परियोजनाओं को हरसंभव मदद मुहैया कराएंगे। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राष्ट्रीय जोखिम चक्रवात निपटान परियोजना (एनसीआरएमपी) लागू करने के लिए 1496.71 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी है। इससे आंध्र प्रदेश के 5.6 लाख और उड़ीसा के 5.5 लाख नागरिकों को फायदा पहुंचेगा। इन क्षेत्रों को चक्रवात से बचाने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए जाएंगे।

Tuesday, December 28, 2010

बिजली संयंत्रों के लिए चीनी उपकरण मंगाना तकलीफदेह

भारत के निजी क्षेत्र द्वारा चीन से बड़ी मात्रा में विद्युत संयंत्र उपकरणों के आयात के आर्डर देने पर चिंता जताते हुए शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक एमआर श्रीनिवासन ने इसे तकलीफदेह बताया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एमआर श्रीनिवासन ने बताया कि जब चीनी प्रधानमंत्री हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे तो हमारे निजी क्षेत्र की तरफ से चीन से 30 हजार मेगावाट से 40 हजार मेगावाट के विद्युत संयंत्रों के उपकरण मंगाने के लिए आर्डर दिए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग के मौजूदा सदस्य श्रीनिवासन ने संकेत दिया कि भारत ने चीन से पहले विद्युत संयंत्र के उपकरण बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन चीन इस क्षेत्र में अपने दम पर तेजी से बढ़ा है और उसके पास इतनी क्षमता है कि वह बड़े आर्डर ले सकता है और प्रतिस्पर्धा में सभी को मात दे सकता है। उन्होंने कहा, हम देश को चीनी उपकरणों के आधार पर बिजली नहीं देना चाहते। श्रीनिवासन ने कहा कि वह चीन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि देश को भारतीय उपकरणों के आधार पर बिजली मिलनी चाहिए। श्रीनिवासन ने कहा कि इस क्षेत्र में साम‌र्थ्य विकसित करने में लंबा समय लगता है ।