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Wednesday, June 15, 2011

बिहार में बिजली संकट दूर होने के आसार नहीं


बिजली की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार को केंद्रीय पूल का कोटा बढ़ने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इससे राज्य में बिजली का संकट अभी कुछ वर्षो तक और बरकरार रहेगा। सेंट्रल इलेक्टि्रसिटी अथॉरिटी (सीईए) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में बिजली की कुल मांग की तुलना में उत्पादन 10.3 प्रतिशत कम हो रहा है। ऐसे में बिहार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली दे पाना संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बिजली की सर्वाधिक किल्लत वाला राज्य है। यहां मांग से करीब 28.5 प्रतिशत बिजली कम आपूर्ति होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों केंद्रीय पूल से बिजली का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिले थे। केंद्र सरकार की मजबूरी को देखकर ही नीतीश भूटान की बिजली परियोजनाओं में बिहार को हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से भी मिले थे। सीईए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 96.8 करोड़ यूनिट बिजली की मांग के बावजूद 69 करोड़ यूनिट की आपूर्ति हो रही है। व्यस्त समय में राज्य में बिजली की मांग 2123 मेगावाट है। जबकि आपूर्ति 1400 मेगावाट के करीब है। रोजाना 723 मेगावाट यानी 28.7 प्रतिशत कम बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिजली किल्लत के मामले में बिहार देश में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में मांग से 19.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 16.9 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 9.6, जम्मू और कश्मीर में 9.4, तमिलनाडु में 8.4 और कर्नाटक में 7.6 प्रतिशत कम बिजली की आपूर्ति होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा बिजली की किल्लत पश्चिमी और दक्षिण राज्यों में हैं। दक्षिणी क्षेत्र में 14.5 प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में 11.2 प्रतिशत बिजली की कम आपूर्ति हो रही है। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में 11 प्रतिशत बिजली की कम आपूर्ति होने की संभावना का आकलन किया गया है। चूंकि पूर्वी राज्यों में उड़ीसा बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। इसलिए किल्लत सिर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा है। दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में तमिलनाडु की स्थिति भी अत्यंत ही खराब है। तमिलनाडु तो रोजाना 50 करोड़ रुपये की बिजली खरीद रहा है। इसके बावजूद उसे प्रत्येक दिन 1500 मेगावाट की कमी को पूरा करने के लिए लोड शेडिंग करना पड़ रहा है।


Monday, April 25, 2011

फिर न्यूक्लियर प्लांट का विरोध


तीन साल पहले देश में इस मसले पर खूब बहस हुई थी। विरोध के स्वर लेफ्ट पार्टियों की तरफ से उठ रहे थे। उनका कहना था कि बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर का ऑप्शन ठीक नहीं है। उनके मुताबिक यह खर्चीला ऑप्शन है जिसे हम अमेरिका के कहने पर अपना रहे हैं। लेकिन लेफ्ट के तर्क को नहीं माना गया। कांग्रेस ने न्यूक्लियर पावर के मसले पर वामपंथियों से नाता तोड़ना बेहतर समझा। फिर लोकसभा चुनाव हुए। जनता की अदालत में कांग्रेस की जीत हुई और लेफ्ट बुरी तरह से हार गया। ऐसा लगा कि न्यूक्लियर पावर के मसले पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहस फिर से शुरू हो गई है। इस बार विरोध लेफ्ट या राइट की तरफ से नहीं हो रहा है। विरोध की वजह इस बार जापान है। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में दुर्घटना के बाद न्यूक्लियर पावर की अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। फुकुशिमा के दाइची न्यूक्लियर प्लांट को इस तरह से बनाया गया था कि वह रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को सह सकता था। साथ ही 5 मीटर लंबी सुनामी की लहरों को बिना किसी नुकसान के झेल पाने की भी इसकी क्षमता थी। लेकिन प्रकृति कहां किसी प्लानिंग को मानती है। रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद फुकुशिमा दाइची प्लांट के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। फुकुशिमा की दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। न्यूक्लियर टेक्नालॉजी के उपयोग को खत्म करने की मांग को लेकर मार्च में यूरोप के कई देशों में प्रदर्शन हुए। जर्मनी में यह प्रदर्शन इतना मुखर था कि वहां की सरकार ने 17 में से सात परमाणु रिएक्टरों को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला भी कर दिया। साथ ही चीन की सरकार ने घोषणा की है कि नए रिएक्टर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल चीन में 25 नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का काम चल रहा है। पूरी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो भारत में भी इसका असर होना तय था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया के सबसे बड़े जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम शुरू हो गया है। 9,900 मेगावाट वाले इस प्लांट के लिए 2,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। लेकिन हाल के दिनों में इसके खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। विरोध करने वाले भारी भरकम दलीलें भी दे रहे हैं। जैतापुर प्लांट का विरोध करने वालों की सबसे बड़ी दलील यह है कि इस इलाके में बहुत भूकंप आते हैं। 1985 से 2005 के बीच यानी 20 साल के अंदर यहां 95 बार भूकंप आए। यह सच है कि सारे भूकंप कम तीव्रता वाले थे। लेकिन इतने सारे भूकंप के आने का मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि इस इलाके में बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। और यदि सच में बड़े भूकंप आ जाते हैं तो फिर फुकुशिमा जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। क्या प्लांट लगाने वालों ने इस पर विचार किया है? विरोध करने वालों की दूसरी दलील यह है कि यह पूरा इलाका तटीय है, जहां 20,000 मछुआरों की जिंदगी समुद्री मछली के व्यापार पर निर्भर है। प्लांट बन गया तो इस पूरे इलाके में मछली मारना संभव नहीं होगा। फिर इनके जीविकोपार्जन का क्या होगा। साथ ही यह इलाका पूरी दुनिया में अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है। प्लांट बन गया तो रेडिएशन की वजह से इस उत्तम क्वालिटी के आम के खरीदार नहीं मिलेंगे। और इसका व्यापार भी खत्म हो जाएगा। जैतापुर प्लांट का विरोध करने वालों की तीसरी दलील है कि यहां फ्रांस की अरेवा कंपनी के जो रिएक्टर लग रहे हैं उसका अभी तक दुनिया में कभी टेस्ट ही नहीं हुआ है। अरेवा के इसी तरह के रिएक्टर फ्रांस और फिनलैंड में लगने थे। लेकिन सेफ्टी की वजह से उनकी स्थापना में देरी हो रही है। तो क्या हमें ऐसे रिएक्टर लगाने चाहिए जिनकी सुरक्षा का हमें पूरी तरह से भरोसा ही न हो। अभी तक हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट लगे हैं, उन सबका विकास देश में ही हुआ था। पहली बार हम किसी विदेशी कंपनी से रिएक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं। जैतापुर के लिए फ्रांस की अरेवा से करार हुआ है, तो दूसरे प्लांट के लिए अमेरिका और रूस की कंपनियों से रिएक्टर खरीदने की बात हो रही है। विरोधियों की दलील तो हमने जान ली। अब जरा यह देखें कि जैतापुर प्लांट के पक्ष में बोलने वाले क्या कह रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी दलील है कि 9 परसेंट की रफ्तार से तरक्की करने वाले देश को बहुत बिजली की जरूरत है। कोयला और कच्चे तेल से बिजली पैदा करना खर्चीला भी है और उससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। भारत में पैदा होने वाली हानिकारक ग्रीनहाउस गैस का 36 परसेंट से ज्यादा पावर प्लांट से ही निकलता है। देश की बिजली की जरूरतों पूरा करना हो और पर्यावरण को भी बचाना हो, तो न्यूक्लियर पावर से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता है। फिलहाल देश के कुल बिजली उत्पादन का महज तीन परसेंट हिस्सा न्यूक्लियर प्लांट से आता है। इसको अगले 8 साल में छह परसेंट करने की योजना है। इसके लिए अगले कुछ साल में 44 नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजना है। सरकार की योजना है कि 2050 तक देश की कुल बिजली जरूरत का 25 परसेंट हिस्सा न्यूक्लियर प्लांट से पूरा हो। जैतापुर का यह 9,900 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट भी उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के पैरोकार लाख विरोध के बावजूद जैतापुर प्लांट पर काम रोकना नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है कि देश हित में क्या है? जैतापुर प्लांट का रुकना या फिर इसका आगे बढ़ना। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे यहां परमाणु रिएक्टर तब लग रहे हैं जब दुनिया ने पिछली दुर्घटनाओं से बहुत कुछ सीख लिया है और टेक्नालॉजी में उसी हिसाब से सुधार कर लिया है। लेकिन किसी भी फैसले को लेते वक्त इस बात का खयाल रखना जरूरी है कि न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न हो।


Friday, April 22, 2011

नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने दिया वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग पर जोर


जापान के परमाणु संकट से सबक लेते हुए नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने बृहस्पतिवार को भारत और चीन समेत विश्व भर से परमाणु ऊर्जा के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग का आह्वान किया है। विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके आर्कबिशॉप डेसमंड टुटु, एडोल्फ पेरस एसक्यूवेल और रमोस होरता समेत नौ विजेताओं ने एक पत्र लिख कर यह बात कही है। यह पत्र उन 31 देशों को भेजा गया है जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा पर अधिक काम कर रहे है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने लिखा, यह समय इस बात को समझने का है कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ता ऊर्जा स्रोत नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि वर्तमान में अगर दुनियाभर में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को रोक दिया तो भविष्य में पूरी दुनिया शांति से और सुरक्षित रह सकेगी। परमाणु ऊर्जा के दूरगामी प्रभाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि तमाम देश इस खतरनाक और महंगी ऊर्जा कोउत्पादित करने में लगे हैं जबकि इससे सस्ते और दीर्घकालिक स्रोत ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं। वर्तमान में विश्व भर में चार सौ से ज्यादा परमाणु संयंत्र हैं। इनमें कई प्राकृतिक आपदा के कारण जोखिम वाले स्थानों पर हैं। यह विश्व के कुल ऊर्जा का केवल सात प्रतिशत उत्पादन ही करते हैं। उन्होंने कहा, आप मिलकर इस ऊर्जा स्रोत को दूसरे सुरक्षित स्रोतों से बदल दें तो हमें परमाणु मुक्त भविष्य मिल सकता है|
फुकुशिमा संयंत्र के 20 किलोमीटर दायरे में जाने पर प्रतिबंध लगाया
जापान सरकार ने गुरुवार को क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र के चारों तरफ 20 किलोमीटर के दायरे में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी। प्रधानमंत्री नाओतो कान ने फुकुशिमा प्रांत का दौरा किया। समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने बताया कि अधिकारियों ने स्थानीय समय आधी रात से संयंत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी अनधिकृत प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मुख्य कैबिनेट सचिव यूकिओ इदानो ने कहा कि लोगों को विकिरण के खतरे और लूटपाट से बचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। ज्ञात हो कि गत 12 मार्च को संयंत्र के दायरे से लोगों को हटाए जाने के बाद घर लौटे लोगों को पुलिस गुरुवार तक कानूनी रूप से उन्हें इलाके में प्रवेश करने से रोक नहीं पाई थी। अधिकारी इन क्षेत्रों के निवासियों को थोड़े समय के लिए घर भेजने की योजना तैयार करने वाले हैं ताकि वे वहां से अपनी जरूरत की वस्तुओं को ला सकें। देश में 11 मार्च को आए नौ तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। संयंत्र के रिएक्टरों से हो रहे रेडियोधर्मी रिसाव पर काबू पाने के लिए संयंत्र के अधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। संयंत्र के दायरे में रहने वाले करीब 80,000 लोगों को यहां से निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है|

Monday, April 18, 2011

ऊर्जा और पर्यावरण की चुनौती


ऊर्जा का महत्व किसी राष्ट्र के लिए शरीर में रक्त की तरह है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि ऊर्जा की आपूर्ति चाहे जिस रूप में हो, पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती जिस पर समूचे मानव समुदाय का अस्तित्व तथा सभी हित निर्भर हैं और जिसके लिए राष्ट्र-राज्य होता है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण को न्यूनतम स्तर तक संरक्षित रखने की चुनौती के इन्हीं पाटों में संतुलन के उपायों पर देश की ऊर्जा और पर्यावरण नीति को दो-चार होना पड़ रहा है। इसका हल जल्द नहीं खोजा गया तो आर्थिक विकास की गति तो प्रभावित होगी ही, आम जन-जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज ऊर्जा के लिए विश्व में कोयले के सिवा कोई सुरक्षित विकल्प नजर नहीं आ रहा है। केंद्र ने परमाणु ऊर्जा को विकल्प मानते हुए अमेरिका से समझौता तो किया लेकिन जापान में भूकम्प से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में पैदा त्रासदी के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। यद्यपि वह परमाणु ऊर्जा के लिए लालसावान पहले से रही है और उसने रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी इसके खातिर सहयोग पाने की सम्भावनाओं की तलाश की पर वह इसके खतरों से आशंकित भी रही है। इसी का नतीजा है कि आज उसको संसद के अगले सत्र में कोयला नियामक बिल पेश करने की घोषणा करनी पड़ रही है। सरकार भले कह रही हो कि इसका मकसद कोयला क्षेत्र में होने वाली छोटी-मोटी अनियमितताओं को दूर करना व कोल इंडिया के कार्य संचालन को दुरुस्त करना है किंतु असल बात पर्यावरण है जिसे संरक्षित करने का पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीड़ा उठा रखा है। इसके तहत कोयला खदानों को लेकर देश के 65 प्रतिशत भाग को 'गो' और 35 प्रतिशत भाग को 'नो-गो' क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे दो मंत्रालयों में तकरार है। कोयला मंत्री सिर्फ 10 फीसद हिस्से को 'गो' एरिया के तहत चाहते हैं। रमेश के हठ से कोयले के 200 से अधिक ब्लॉकों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है और कोयला कमी से ऊर्जा संकट की आशंका बन गई है। सरकारी प्रबंधों से ऐसा नहीं हुआ तो बिजली महंगाने के अलावा चारा नहीं रह जाएगा। कोल इंडिया के खनन से पर्यावरण के लिए अनेक चुनौतियां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पर्यावरणमंत्री का रवैया तकरे की दृष्टि से सही है फिर भी इसने देश में कोयला उत्पादन वृद्धि दर 2012 तक शून्य पर पहुंच जाने की स्थिति बना दी है। 2009-10 में कोयले का उत्पादन 600 मिलियन टन की मांग के मुकाबले 70 मिलियन टन कम था। इस साल 603 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है पर मांग से 81 मिलियन टन कम है। इससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय कोयले का आयात करना चाहता है जिसका मुख्य उपयोग तापीय बिजली बनाने में हो रहा है। उधर, प्रधानमंत्री की कजाखस्तान यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के तहत भारत को 2100 टन यूरेनियम की आपूर्ति संतोष की बात है लेकिन कोयला संकट का क्या हल निकलेगा?

Thursday, February 3, 2011

नो गो क्षेत्रों की पीएम ने पूछी कैफियत


नो गो खनन क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से जल्द फैसला करने को कहा है। दरअसल, कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे अगले कुछ वर्षो में बिजली आपूर्ति में बड़ी कमी हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई आपात बैठक में पर्यावरण मंत्री को यह संदेश दिया गया। इस बैठक में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद थे। बैठक में नो गो क्षेत्र में आने वाले 203 कोयला क्षेत्रों पर चर्चा की गई। पर्यावरण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में आने वाले इन कोयला क्षेत्रों में खनन गतिविधियों पर पाबंदी लगा रखी है। इनमें से ज्यादातर ब्लॉक सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के पास हैं। देश की कोयला मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ रहे अंतर को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड चाहती है कि कम से कम आधे ब्लॉक में खनन गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जाए। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक 46 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हालांकि, हाल में पेश की गई पर्यावरण प्रदूषण सूची के कारण कंपनी की योजना विफल होती नजर आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब कंपनी केवल 44.4 करोड़ टन कोयला उत्पादन कर पाएगी। इस मामले पर कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल कई बार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद सरकार ने नो गो खनन क्षेत्रों के मामले पर एक मंत्रिसमूह का गठन किया है। कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पीएम ने कोल इंडिया के लक्ष्य से कम उत्पादन के अनुमान को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों को सहयोग करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कोल इंडिया अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाती है, तो आपूर्ति प्रभावित होगी। इससे आने वाले समय में बिजली आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पार्थ एस भट्टाचार्य ने कहा कि अगर कंपनी के आठ ब्लॉक में खनन की अनुमति नहीं दी गई, तो वर्ष 2011-12 के लिए तय किया गया 48.9 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन क्षेत्रों में नई पर्यावरणीय सूची के कारण खनन गतिविधियां रुकी हुई हैं। अगर खनन पाबंदी को नहीं हटाया जाता है, तो एक अनुमान के मुताबिक अगले वर्ष कंपनी 45 करोड़ टन कोयले का उत्पादन ही कर पाएगी।



Sunday, January 30, 2011

न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरे


रत्नागिरी (महाराष्ट्र) जिले में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क बन रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के मामले में जल्दबाजी न कर हम आने वाली विपदा को न्योता देने से बचें तो अच्छा होगा। चेरनोबिल व भोपाल हादसे के दुष्परिणाम से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं इसलिए सावधान रहना जरूरी है। परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न विवादास्पद मामलों में एक अहम मामला है विकिरण का। दुर्घटना की स्थिति में परमाणु रिएक्टर के विकिरण का असर अंतहीन होता है। इससे मानव जीवन की अनुवांशिकी पर बहुत बुरा व दूरगामी असर पड़ता है। क्या मानव जीवन और पर्यावरण प्रदूषण की कीमत पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की जिद का कोई और ज्यादा सुरक्षित विकल्प नहीं ढूंढ सकता। वियना और पेरिस सम्मेलनों में परमाणु दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति की अवधि 30 वर्ष तक तय की गई थी पर हमारे देश में प्रस्तावित विधेयक में हर्जाने की अवधि महज 10 वर्ष रखी गयी है। सच यह है कि हमारी न्यायपालिका या नौकरशाही परमाणु दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति का आकलन और क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर ही नहीं सकती। यह काम वैज्ञानिकों की ज्यूरी का है क्योंकि इन दुर्घटनाओं में लम्बे समय तक होने वाली क्षति और दावों को महज मौतों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इन दुर्घटनाओं का मामला कितना जटिल है, इसको इस एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि प्लोटोनियम 239 की हाफ लाइफ 24100 वर्ष मानी जाती है जबकि इसी की 238 किस्म वाली धातु की हाफ लाइफ सिर्फ 86 वर्ष होती है। चूंकि हाफ लाइफ एक सेकेंड के कुछ अंश से लेकर हजारों वर्षो तक हो सकती है अत: खतरे विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक र्चचा का विषय हैं। वर्ष 1986 में रूस के चेरनोबिल की घटना इसका सुबूत है कि इन दुर्घटनाओं का हवा, पानी, पशु-पक्षियों तथा जमीन पर कितना घातक और दूरगामी असर पड़ा। दूध, मक्खन, हवा, पानी, घास, भोजन, मछली, मांस आदि तक रेडियोधर्मी जहर से भर गये थे, जिसका नतीजा गंभीर शारीरिक विकृति और मौतों के रूप में सामने आया। परमाणु दुर्घटनाओं का इतिहास बताता है कि इसकी वजह तकनीकी खराबी ही रही है। भला इसी में है कि सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। मामला सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, फ्रांस भी हमें अपना माल अपनी शतोर्ं पर दे रहा है जबकि ब्रिटेन ने उसे साफ-साफ मना कर दिया है। यह कितने आश्र्चय की बात है कि फ्रांस की जिस कंपनी से यह सौदा हो रहा है, वह दिवालिया होने की स्थिति में बताई जाती है। हमारे देश में 20 से भी अधिक परमाणु संस्थानों में काम कर रहे लोग उच्च विकिरण के प्रभावों की चपेट में आ चुके हैं। मीडिया द्वारा इसके गम्भीर प्रभाव बताने पर भी परमाणु ऊर्जा विभाग लगातार ऐसे हादसे खारिज करता रहा है। भारत के इन परमाणु संस्थानों के आसपास की आबादी में ल्यूकीमिया हड्डी व स्किन कैंसर के केस चौंकाने वाले हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। खनन से लेकर यूरेनियम बनाने तक परमाणु गतिविधियों को हर कदम बेहद खतरनाक होता है। इतना ही इन संयत्रों की आयु करीब 50 वर्ष होती है जबकि समूचा ढांचा, उपकरण और परमाणु कचरा सौ वर्ष से भी अधिक समय तक मनुष्य के लिए खतरा बना रहता है.