तीन साल पहले देश में इस मसले पर खूब बहस हुई थी। विरोध के स्वर लेफ्ट पार्टियों की तरफ से उठ रहे थे। उनका कहना था कि बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर का ऑप्शन ठीक नहीं है। उनके मुताबिक यह खर्चीला ऑप्शन है जिसे हम अमेरिका के कहने पर अपना रहे हैं। लेकिन लेफ्ट के तर्क को नहीं माना गया। कांग्रेस ने न्यूक्लियर पावर के मसले पर वामपंथियों से नाता तोड़ना बेहतर समझा। फिर लोकसभा चुनाव हुए। जनता की अदालत में कांग्रेस की जीत हुई और लेफ्ट बुरी तरह से हार गया। ऐसा लगा कि न्यूक्लियर पावर के मसले पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहस फिर से शुरू हो गई है। इस बार विरोध लेफ्ट या राइट की तरफ से नहीं हो रहा है। विरोध की वजह इस बार जापान है। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में दुर्घटना के बाद न्यूक्लियर पावर की अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। फुकुशिमा के दाइची न्यूक्लियर प्लांट को इस तरह से बनाया गया था कि वह रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को सह सकता था। साथ ही 5 मीटर लंबी सुनामी की लहरों को बिना किसी नुकसान के झेल पाने की भी इसकी क्षमता थी। लेकिन प्रकृति कहां किसी प्लानिंग को मानती है। रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद फुकुशिमा दाइची प्लांट के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। फुकुशिमा की दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। न्यूक्लियर टेक्नालॉजी के उपयोग को खत्म करने की मांग को लेकर मार्च में यूरोप के कई देशों में प्रदर्शन हुए। जर्मनी में यह प्रदर्शन इतना मुखर था कि वहां की सरकार ने 17 में से सात परमाणु रिएक्टरों को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला भी कर दिया। साथ ही चीन की सरकार ने घोषणा की है कि नए रिएक्टर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल चीन में 25 नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का काम चल रहा है। पूरी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो भारत में भी इसका असर होना तय था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया के सबसे बड़े जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम शुरू हो गया है। 9,900 मेगावाट वाले इस प्लांट के लिए 2,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। लेकिन हाल के दिनों में इसके खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। विरोध करने वाले भारी भरकम दलीलें भी दे रहे हैं। जैतापुर प्लांट का विरोध करने वालों की सबसे बड़ी दलील यह है कि इस इलाके में बहुत भूकंप आते हैं। 1985 से 2005 के बीच यानी 20 साल के अंदर यहां 95 बार भूकंप आए। यह सच है कि सारे भूकंप कम तीव्रता वाले थे। लेकिन इतने सारे भूकंप के आने का मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि इस इलाके में बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। और यदि सच में बड़े भूकंप आ जाते हैं तो फिर फुकुशिमा जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। क्या प्लांट लगाने वालों ने इस पर विचार किया है? विरोध करने वालों की दूसरी दलील यह है कि यह पूरा इलाका तटीय है, जहां 20,000 मछुआरों की जिंदगी समुद्री मछली के व्यापार पर निर्भर है। प्लांट बन गया तो इस पूरे इलाके में मछली मारना संभव नहीं होगा। फिर इनके जीविकोपार्जन का क्या होगा। साथ ही यह इलाका पूरी दुनिया में अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है। प्लांट बन गया तो रेडिएशन की वजह से इस उत्तम क्वालिटी के आम के खरीदार नहीं मिलेंगे। और इसका व्यापार भी खत्म हो जाएगा। जैतापुर प्लांट का विरोध करने वालों की तीसरी दलील है कि यहां फ्रांस की अरेवा कंपनी के जो रिएक्टर लग रहे हैं उसका अभी तक दुनिया में कभी टेस्ट ही नहीं हुआ है। अरेवा के इसी तरह के रिएक्टर फ्रांस और फिनलैंड में लगने थे। लेकिन सेफ्टी की वजह से उनकी स्थापना में देरी हो रही है। तो क्या हमें ऐसे रिएक्टर लगाने चाहिए जिनकी सुरक्षा का हमें पूरी तरह से भरोसा ही न हो। अभी तक हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट लगे हैं, उन सबका विकास देश में ही हुआ था। पहली बार हम किसी विदेशी कंपनी से रिएक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं। जैतापुर के लिए फ्रांस की अरेवा से करार हुआ है, तो दूसरे प्लांट के लिए अमेरिका और रूस की कंपनियों से रिएक्टर खरीदने की बात हो रही है। विरोधियों की दलील तो हमने जान ली। अब जरा यह देखें कि जैतापुर प्लांट के पक्ष में बोलने वाले क्या कह रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी दलील है कि 9 परसेंट की रफ्तार से तरक्की करने वाले देश को बहुत बिजली की जरूरत है। कोयला और कच्चे तेल से बिजली पैदा करना खर्चीला भी है और उससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। भारत में पैदा होने वाली हानिकारक ग्रीनहाउस गैस का 36 परसेंट से ज्यादा पावर प्लांट से ही निकलता है। देश की बिजली की जरूरतों पूरा करना हो और पर्यावरण को भी बचाना हो, तो न्यूक्लियर पावर से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता है। फिलहाल देश के कुल बिजली उत्पादन का महज तीन परसेंट हिस्सा न्यूक्लियर प्लांट से आता है। इसको अगले 8 साल में छह परसेंट करने की योजना है। इसके लिए अगले कुछ साल में 44 नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजना है। सरकार की योजना है कि 2050 तक देश की कुल बिजली जरूरत का 25 परसेंट हिस्सा न्यूक्लियर प्लांट से पूरा हो। जैतापुर का यह 9,900 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट भी उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के पैरोकार लाख विरोध के बावजूद जैतापुर प्लांट पर काम रोकना नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है कि देश हित में क्या है? जैतापुर प्लांट का रुकना या फिर इसका आगे बढ़ना। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे यहां परमाणु रिएक्टर तब लग रहे हैं जब दुनिया ने पिछली दुर्घटनाओं से बहुत कुछ सीख लिया है और टेक्नालॉजी में उसी हिसाब से सुधार कर लिया है। लेकिन किसी भी फैसले को लेते वक्त इस बात का खयाल रखना जरूरी है कि न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न हो।
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Monday, April 25, 2011
Monday, April 18, 2011
ऊर्जा और पर्यावरण की चुनौती
ऊर्जा का महत्व किसी राष्ट्र के लिए शरीर में रक्त की तरह है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि ऊर्जा की आपूर्ति चाहे जिस रूप में हो, पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती जिस पर समूचे मानव समुदाय का अस्तित्व तथा सभी हित निर्भर हैं और जिसके लिए राष्ट्र-राज्य होता है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण को न्यूनतम स्तर तक संरक्षित रखने की चुनौती के इन्हीं पाटों में संतुलन के उपायों पर देश की ऊर्जा और पर्यावरण नीति को दो-चार होना पड़ रहा है। इसका हल जल्द नहीं खोजा गया तो आर्थिक विकास की गति तो प्रभावित होगी ही, आम जन-जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज ऊर्जा के लिए विश्व में कोयले के सिवा कोई सुरक्षित विकल्प नजर नहीं आ रहा है। केंद्र ने परमाणु ऊर्जा को विकल्प मानते हुए अमेरिका से समझौता तो किया लेकिन जापान में भूकम्प से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में पैदा त्रासदी के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। यद्यपि वह परमाणु ऊर्जा के लिए लालसावान पहले से रही है और उसने रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी इसके खातिर सहयोग पाने की सम्भावनाओं की तलाश की पर वह इसके खतरों से आशंकित भी रही है। इसी का नतीजा है कि आज उसको संसद के अगले सत्र में कोयला नियामक बिल पेश करने की घोषणा करनी पड़ रही है। सरकार भले कह रही हो कि इसका मकसद कोयला क्षेत्र में होने वाली छोटी-मोटी अनियमितताओं को दूर करना व कोल इंडिया के कार्य संचालन को दुरुस्त करना है किंतु असल बात पर्यावरण है जिसे संरक्षित करने का पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीड़ा उठा रखा है। इसके तहत कोयला खदानों को लेकर देश के 65 प्रतिशत भाग को 'गो' और 35 प्रतिशत भाग को 'नो-गो' क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे दो मंत्रालयों में तकरार है। कोयला मंत्री सिर्फ 10 फीसद हिस्से को 'गो' एरिया के तहत चाहते हैं। रमेश के हठ से कोयले के 200 से अधिक ब्लॉकों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है और कोयला कमी से ऊर्जा संकट की आशंका बन गई है। सरकारी प्रबंधों से ऐसा नहीं हुआ तो बिजली महंगाने के अलावा चारा नहीं रह जाएगा। कोल इंडिया के खनन से पर्यावरण के लिए अनेक चुनौतियां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पर्यावरणमंत्री का रवैया तकरे की दृष्टि से सही है फिर भी इसने देश में कोयला उत्पादन वृद्धि दर 2012 तक शून्य पर पहुंच जाने की स्थिति बना दी है। 2009-10 में कोयले का उत्पादन 600 मिलियन टन की मांग के मुकाबले 70 मिलियन टन कम था। इस साल 603 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है पर मांग से 81 मिलियन टन कम है। इससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय कोयले का आयात करना चाहता है जिसका मुख्य उपयोग तापीय बिजली बनाने में हो रहा है। उधर, प्रधानमंत्री की कजाखस्तान यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के तहत भारत को 2100 टन यूरेनियम की आपूर्ति संतोष की बात है लेकिन कोयला संकट का क्या हल निकलेगा?
Sunday, March 13, 2011
Friday, February 25, 2011
सूरज की रोशनी से दमकेगा पश्चिमी राजस्थान
उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में सूरज की रोशनी से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होगी। प्रदेश में झुंझुनूं से लेकर जैसलमेर जिले के क्षेत्र में स्पेशल सोलर एनर्जी जोन विकसित होंगे। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस सोलर जोन में पूरा जैसलमेर व बीकानेर जिला, नागौर का खींवसर और जोधपुर का फलौदी क्षेत्र भी शामिल है। यहां पर सोलर र्थमल पावर की इकाइयों से 430 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। सौर ऊर्जा र्थमल पावर प्लांट की अकेले सौ-सौ मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां होंगी। इनमें सोलर र्थमल पावर की आठ इकाइयां जैसलमेर के नाचना व जोधपुर के फलौदी के आसपास के क्षेत्र में लगाई जानी हैं। इसी प्रकार फोटो वोल्टिक सोलर एनर्जी के प्लांट एक से लेकर पांच मेगावाट विद्युत क्षमता तक के स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांटों से कुल मिलाकर 164 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इन क्षेत्रों में एक इकाई को छोड़कर सभी सोलर इकाइयां का काम शुरू हो चुका है। एक इकाई को छोड़कर सभी सौर ऊर्जा इकाइयां निजी कंपनियां बनाएंगी। नेशनल सोलर मिशन की माइग्रेशन स्कीम में बीकानेर से जैसलमेर तक के क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर 66 मेगावाट की 11 सौर ऊर्जा इकाइयां लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। निजी कंपनियों की ओर से बनाई जाने वाले इकाइयों में सात पांच मेगावाट की, तीन इकाइयां दस मेगावाट की तथा एक इकाई एक मेगावाट की है। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह सोलर एनर्जी के प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। नागौर के खींवसर में रिलांयस एनर्जी द्वारा पांच मेगावाट का प्लांट चालू हो चुका है। ओसियां में फार सोलर नाम की कंपनी द्वारा पांच मेगावाट तथा बीकानेर के भरूखीरा के पास एक्मे कंपनी दस मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र बना रही है। भरूखीरा में प्रस्तावित दस में से ढाई मेगावाट क्षमता का प्लांट बन चुका है। इस प्लांट से मार्च तक विद्युत उत्पादन शुरू होने की आशा है। इसके अलावा फागी के पास एक मेगावाट विद्युत क्षमता का प्लांट भी बन रहा है। इस साल इस सोलर जोन में 105 मेगावाट की 21 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक की क्षमता पांच मेगावाट की होगी। ये सभी इकाइयों फोटो वोल्टिक सोलर एनर्जी पद्धति से बनेंगी। केंद्र सरकार की जीबीआई स्कीम के तहत एक-एक मेगावाट की 12 इकाइयां लगाने की मंजूरी भी मिल चुकी हैं। इनमें से एक इकाई लूणकरणसर तहसील के बामनवाली गांव की रोही में शुरू हो चुकी है। राजस्थान रिनेवल एनर्जी कॉपरेरेशन के निदेशक एमएम विजयवर्गीय के अनुसार सरकार के स्वीकृत सोलर र्थमल पावर व सोलर फोटो वोल्टिक प्लांट के लिए पावर पर्चेज एग्रीमेंट की कार्रवाई हो चुकी है। 594 में से सोलर फोटो वोल्टिक की 105 मेगावाट 21 इकाइयों व 400 मेगावाट की सोलर र्थमल पावर इकाइयों के लिए भूमि आवंटन कार्रवाई कर चल रही है।
Sunday, January 30, 2011
न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरे
रत्नागिरी (महाराष्ट्र) जिले में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क बन रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के मामले में जल्दबाजी न कर हम आने वाली विपदा को न्योता देने से बचें तो अच्छा होगा। चेरनोबिल व भोपाल हादसे के दुष्परिणाम से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं इसलिए सावधान रहना जरूरी है। परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न विवादास्पद मामलों में एक अहम मामला है विकिरण का। दुर्घटना की स्थिति में परमाणु रिएक्टर के विकिरण का असर अंतहीन होता है। इससे मानव जीवन की अनुवांशिकी पर बहुत बुरा व दूरगामी असर पड़ता है। क्या मानव जीवन और पर्यावरण प्रदूषण की कीमत पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की जिद का कोई और ज्यादा सुरक्षित विकल्प नहीं ढूंढ सकता। वियना और पेरिस सम्मेलनों में परमाणु दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति की अवधि 30 वर्ष तक तय की गई थी पर हमारे देश में प्रस्तावित विधेयक में हर्जाने की अवधि महज 10 वर्ष रखी गयी है। सच यह है कि हमारी न्यायपालिका या नौकरशाही परमाणु दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति का आकलन और क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर ही नहीं सकती। यह काम वैज्ञानिकों की ज्यूरी का है क्योंकि इन दुर्घटनाओं में लम्बे समय तक होने वाली क्षति और दावों को महज मौतों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इन दुर्घटनाओं का मामला कितना जटिल है, इसको इस एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि प्लोटोनियम 239 की हाफ लाइफ 24100 वर्ष मानी जाती है जबकि इसी की 238 किस्म वाली धातु की हाफ लाइफ सिर्फ 86 वर्ष होती है। चूंकि हाफ लाइफ एक सेकेंड के कुछ अंश से लेकर हजारों वर्षो तक हो सकती है अत: खतरे विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक र्चचा का विषय हैं। वर्ष 1986 में रूस के चेरनोबिल की घटना इसका सुबूत है कि इन दुर्घटनाओं का हवा, पानी, पशु-पक्षियों तथा जमीन पर कितना घातक और दूरगामी असर पड़ा। दूध, मक्खन, हवा, पानी, घास, भोजन, मछली, मांस आदि तक रेडियोधर्मी जहर से भर गये थे, जिसका नतीजा गंभीर शारीरिक विकृति और मौतों के रूप में सामने आया। परमाणु दुर्घटनाओं का इतिहास बताता है कि इसकी वजह तकनीकी खराबी ही रही है। भला इसी में है कि सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। मामला सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, फ्रांस भी हमें अपना माल अपनी शतोर्ं पर दे रहा है जबकि ब्रिटेन ने उसे साफ-साफ मना कर दिया है। यह कितने आश्र्चय की बात है कि फ्रांस की जिस कंपनी से यह सौदा हो रहा है, वह दिवालिया होने की स्थिति में बताई जाती है। हमारे देश में 20 से भी अधिक परमाणु संस्थानों में काम कर रहे लोग उच्च विकिरण के प्रभावों की चपेट में आ चुके हैं। मीडिया द्वारा इसके गम्भीर प्रभाव बताने पर भी परमाणु ऊर्जा विभाग लगातार ऐसे हादसे खारिज करता रहा है। भारत के इन परमाणु संस्थानों के आसपास की आबादी में ल्यूकीमिया हड्डी व स्किन कैंसर के केस चौंकाने वाले हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। खनन से लेकर यूरेनियम बनाने तक परमाणु गतिविधियों को हर कदम बेहद खतरनाक होता है। इतना ही इन संयत्रों की आयु करीब 50 वर्ष होती है जबकि समूचा ढांचा, उपकरण और परमाणु कचरा सौ वर्ष से भी अधिक समय तक मनुष्य के लिए खतरा बना रहता है.
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