अब उन राज्यों को ज्यादा फायदा होगा जहां केंद्र सरकार की ताप बिजली परियोजनाएं लग रही हैं। आगामी 12वीं व 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के जिस राज्य में इस श्रेणी की परियोजनाएं लगेंगी उस राज्य को उस परियोजना की 50 फीसदी बिजली मिला करेगी। शेष में से 35 फीसदी बिजली अन्य राज्यों को और 15 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। इस बारे में एक प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस फैसले की वजह से गदरवारा, तालचेर, कुडगी, दरलिपल्ली, बरेठी, कटवा, धुवरन, खारगोन, कठुवा, बिलहौर सहित कई अन्य बिजली परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। जाहिर है कि आने वाले वर्षो में इन राज्यों को ज्यादा बिजली मिला करेगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एनटीपीसी की बरेठी परियोजना से 35 फीसदी बिजली पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को दी जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बिजली पहुंचाई जा सके। इस परियोजना की 15 फीसदी बिजली के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि नए नियम की वजह से राज्य ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय बिजली परियोजनाएं लगाना चाहेंगे ताकि उनका बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सके। खास तौर पर जिन राज्यों में बिजली की सबसे ज्यादा कमी है वे नई केंद्रीय परियोजनाओं को हरसंभव मदद मुहैया कराएंगे। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राष्ट्रीय जोखिम चक्रवात निपटान परियोजना (एनसीआरएमपी) लागू करने के लिए 1496.71 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी है। इससे आंध्र प्रदेश के 5.6 लाख और उड़ीसा के 5.5 लाख नागरिकों को फायदा पहुंचेगा। इन क्षेत्रों को चक्रवात से बचाने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए जाएंगे।
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Saturday, January 8, 2011
Thursday, January 6, 2011
भारत भी कोयले से बना सकेगा गैस!
नए साल में भारत कोयले से गैस बनाने की महत्वपूर्ण तकनीक हासिल कर सकता है। खासतौर पर जमीन के भीतर ही कोयले से गैस बनाने की एक खास तकनीक दक्षिण अफ्रीका से लेने की कोशिश में जल्दी सफलता मिलने के आसार हैं। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल अगले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका जाने वाले हैं और इस बारे में वहां समझौता होने के आसार हैं। जायसवाल की इस यात्रा का मकसद अफ्रीका में कुछ नए कोयला ब्लॉक खरीदने की संभावनाएं तलाशना भी है। जायसवाल ने दैनिक जागरण को बताया कि नए वर्ष में सरकार कोयला क्षेत्र में नई तकनीक लाने और विदेश में कोयला ब्लॉक खरीदने पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी। अगले वर्ष अफ्रीका के कई देशों में कोयला ब्लॉकों की नीलामी होनी है। वहां चीन की कंपनियां पहले से ही काफी कोयला ब्लॉक हासिल कर चुकी हैं। भारत को अभी तक सिर्फ मोजाम्बिक में ही दो कोयला ब्लॉक खरीदने में सफलता मिली है। ऐसे में भारत सरकार हर तरह से कोशिश करेगी कि अफ्रीका के अन्य देशों में कोयला ब्लॉक हासिल किए जाएं। जायसवाल ने बताया कि देश में हाल ही में स्वच्छ कोयला तकनीक नीति लागू की गई है। इसके तहत हम दुनिया में कई देशों से कोयला से गैस बनाने की पर्यावरण अनुकूल तकनीक लेने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों के पास इस तरह की दो तकनीक हैं जिस पर हमारी नजर है। एक तकनीक से कोयले से सीधे उपयोग लायक गैस बनाई जा सकती है। अभी कोयले से गैस बनाने की तकनीकी में कई स्तर होते हैं। इस बारे में इस यात्रा के दौरान बातचीत शुरू होगी। दूसरी तकनीक कोयला भंडारों के भीतर ही कोयले से गैस बनाने से संबंधित है जिस पर पहले भी बात हो चुकी है। शायद इस बार दोनों देशों के बीच समझौता भी हो जाए। जायसवाल दक्षिण अफ्रीका के साथ ही मोजाम्बिक की यात्रा पर भी जाएंगे। इन दोनों देशों में भारत नए कोयला ब्लॉकों को हासिल करने के बारे में बातचीत करेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारतीय कंपनियों को विदेश में बड़े पैमाने पर कोयला व पेट्रोलियम ब्लॉक खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी नए कोयला ब्लॉक हासिल करने की कोशिश में हैं।
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