ऊर्जा का महत्व किसी राष्ट्र के लिए शरीर में रक्त की तरह है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि ऊर्जा की आपूर्ति चाहे जिस रूप में हो, पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती जिस पर समूचे मानव समुदाय का अस्तित्व तथा सभी हित निर्भर हैं और जिसके लिए राष्ट्र-राज्य होता है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण को न्यूनतम स्तर तक संरक्षित रखने की चुनौती के इन्हीं पाटों में संतुलन के उपायों पर देश की ऊर्जा और पर्यावरण नीति को दो-चार होना पड़ रहा है। इसका हल जल्द नहीं खोजा गया तो आर्थिक विकास की गति तो प्रभावित होगी ही, आम जन-जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज ऊर्जा के लिए विश्व में कोयले के सिवा कोई सुरक्षित विकल्प नजर नहीं आ रहा है। केंद्र ने परमाणु ऊर्जा को विकल्प मानते हुए अमेरिका से समझौता तो किया लेकिन जापान में भूकम्प से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में पैदा त्रासदी के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। यद्यपि वह परमाणु ऊर्जा के लिए लालसावान पहले से रही है और उसने रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी इसके खातिर सहयोग पाने की सम्भावनाओं की तलाश की पर वह इसके खतरों से आशंकित भी रही है। इसी का नतीजा है कि आज उसको संसद के अगले सत्र में कोयला नियामक बिल पेश करने की घोषणा करनी पड़ रही है। सरकार भले कह रही हो कि इसका मकसद कोयला क्षेत्र में होने वाली छोटी-मोटी अनियमितताओं को दूर करना व कोल इंडिया के कार्य संचालन को दुरुस्त करना है किंतु असल बात पर्यावरण है जिसे संरक्षित करने का पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीड़ा उठा रखा है। इसके तहत कोयला खदानों को लेकर देश के 65 प्रतिशत भाग को 'गो' और 35 प्रतिशत भाग को 'नो-गो' क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे दो मंत्रालयों में तकरार है। कोयला मंत्री सिर्फ 10 फीसद हिस्से को 'गो' एरिया के तहत चाहते हैं। रमेश के हठ से कोयले के 200 से अधिक ब्लॉकों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है और कोयला कमी से ऊर्जा संकट की आशंका बन गई है। सरकारी प्रबंधों से ऐसा नहीं हुआ तो बिजली महंगाने के अलावा चारा नहीं रह जाएगा। कोल इंडिया के खनन से पर्यावरण के लिए अनेक चुनौतियां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पर्यावरणमंत्री का रवैया तकरे की दृष्टि से सही है फिर भी इसने देश में कोयला उत्पादन वृद्धि दर 2012 तक शून्य पर पहुंच जाने की स्थिति बना दी है। 2009-10 में कोयले का उत्पादन 600 मिलियन टन की मांग के मुकाबले 70 मिलियन टन कम था। इस साल 603 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है पर मांग से 81 मिलियन टन कम है। इससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय कोयले का आयात करना चाहता है जिसका मुख्य उपयोग तापीय बिजली बनाने में हो रहा है। उधर, प्रधानमंत्री की कजाखस्तान यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के तहत भारत को 2100 टन यूरेनियम की आपूर्ति संतोष की बात है लेकिन कोयला संकट का क्या हल निकलेगा?
Monday, April 18, 2011
ऊर्जा और पर्यावरण की चुनौती
ऊर्जा का महत्व किसी राष्ट्र के लिए शरीर में रक्त की तरह है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि ऊर्जा की आपूर्ति चाहे जिस रूप में हो, पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती जिस पर समूचे मानव समुदाय का अस्तित्व तथा सभी हित निर्भर हैं और जिसके लिए राष्ट्र-राज्य होता है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण को न्यूनतम स्तर तक संरक्षित रखने की चुनौती के इन्हीं पाटों में संतुलन के उपायों पर देश की ऊर्जा और पर्यावरण नीति को दो-चार होना पड़ रहा है। इसका हल जल्द नहीं खोजा गया तो आर्थिक विकास की गति तो प्रभावित होगी ही, आम जन-जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज ऊर्जा के लिए विश्व में कोयले के सिवा कोई सुरक्षित विकल्प नजर नहीं आ रहा है। केंद्र ने परमाणु ऊर्जा को विकल्प मानते हुए अमेरिका से समझौता तो किया लेकिन जापान में भूकम्प से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में पैदा त्रासदी के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। यद्यपि वह परमाणु ऊर्जा के लिए लालसावान पहले से रही है और उसने रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी इसके खातिर सहयोग पाने की सम्भावनाओं की तलाश की पर वह इसके खतरों से आशंकित भी रही है। इसी का नतीजा है कि आज उसको संसद के अगले सत्र में कोयला नियामक बिल पेश करने की घोषणा करनी पड़ रही है। सरकार भले कह रही हो कि इसका मकसद कोयला क्षेत्र में होने वाली छोटी-मोटी अनियमितताओं को दूर करना व कोल इंडिया के कार्य संचालन को दुरुस्त करना है किंतु असल बात पर्यावरण है जिसे संरक्षित करने का पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीड़ा उठा रखा है। इसके तहत कोयला खदानों को लेकर देश के 65 प्रतिशत भाग को 'गो' और 35 प्रतिशत भाग को 'नो-गो' क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे दो मंत्रालयों में तकरार है। कोयला मंत्री सिर्फ 10 फीसद हिस्से को 'गो' एरिया के तहत चाहते हैं। रमेश के हठ से कोयले के 200 से अधिक ब्लॉकों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है और कोयला कमी से ऊर्जा संकट की आशंका बन गई है। सरकारी प्रबंधों से ऐसा नहीं हुआ तो बिजली महंगाने के अलावा चारा नहीं रह जाएगा। कोल इंडिया के खनन से पर्यावरण के लिए अनेक चुनौतियां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पर्यावरणमंत्री का रवैया तकरे की दृष्टि से सही है फिर भी इसने देश में कोयला उत्पादन वृद्धि दर 2012 तक शून्य पर पहुंच जाने की स्थिति बना दी है। 2009-10 में कोयले का उत्पादन 600 मिलियन टन की मांग के मुकाबले 70 मिलियन टन कम था। इस साल 603 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है पर मांग से 81 मिलियन टन कम है। इससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय कोयले का आयात करना चाहता है जिसका मुख्य उपयोग तापीय बिजली बनाने में हो रहा है। उधर, प्रधानमंत्री की कजाखस्तान यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के तहत भारत को 2100 टन यूरेनियम की आपूर्ति संतोष की बात है लेकिन कोयला संकट का क्या हल निकलेगा?
Saturday, April 16, 2011
परमाणु सुरक्षा पर दो बिल लाएगा भारत
भूकंप और सुनामी के बाद परमाणु खतरे से जूझ रहे जापान के हालात से सबक लेते हुए भारत अपने असैन्य परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मानसून सत्र में दो विधेयक पेश किए जाएंगे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रस्तावित विधेयक में भारत के असैन्य परमाणु संयंत्रों के अचूक और विश्वसनीय सुरक्षा उपाय करने की बात शामिल होगी। उस अधिकारी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना की यात्रा कर रहे संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अस्ताना में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने बताया कि परमाणु सुरक्षा विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और उसे अध्ययन के लिए स्थाई समिति के पास भेजा जाएगा। उसने कहा कि परमाणु सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर को पूरा करना होगा। इस पर विचार-विमर्श के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य विधेयक जो पेश किया जाने वाला है उसमें परमाणु ऊर्जा कानून में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एइआरबी) को स्वतंत्र वैधानिक बोर्ड का दर्जा दिया जा सके। जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे को देखते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने चार टास्क फोर्स गठित किए हैं। एक टास्कफोर्स ने सलाह दी है कि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआइएल) और परमाणु ऊर्जा विभाग इस पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को देखेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी सरकार उसे पूरा करेगी। भारत में अभी बीस परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं और लगभग आधा दर्जन लगाए जा रहे हैं|
Wednesday, April 13, 2011
Tuesday, April 12, 2011
दुनिया का पहला तैरता बिजलीघर ऋषिकेश में
ऋषिकेश स्थित चीला पावर हाउस की शक्ति नहर में रविवार को हाइड्रो-इलेक्टि्रक इंजीनियरों ने पावर सेक्टर में एक इतिहास रच दिया। बिजली उत्पादन की नई तकनीक पर चीला शक्ति नहर पर चल रहा प्रयोग सफल हो गया। इंजीनियरों ने नहर में लगाई गई दो टरबाइनों से 30 किलोवाट बिजली पैदा कर विश्व के पहले तैरते हुए बिजली घर की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया। महज 15 मिनट में 30 किलोवाट बिजली उत्पादन से उत्साहित इंजीनियरों ने अगले छह महीने तक परीक्षण जारी रखने का निर्णय किया है। ऋषिकेश से चीला विद्युत गृह को जाने वाली चीला शक्ति नहर में बीते कुछ माह से एक प्राईवेट कंपनी डीएलजेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा विद्युत उत्पादन की एक नई तकनीक पर कार्य चल रहा था। इस तकनीक में पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर नहीं गिराकर टरबाइन को सीधे नहर के अंदर लगाया जाना था। इसके पीछे इंजीनियरों की सोच पानी की गतिज ऊर्जा के इस्तेमाल से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करने की थी। इंजीनियरों ने चीला शक्ति नहर में सर्वे कर कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए, जहां पर पानी की गतिज ऊर्जा बाकी क्षेत्रों के मुकाबले सर्वाधिक है। जनवरी में नदी में टरबाइन लगाने का कार्य शुरू हुआ, जो बीते सप्ताह ही पूर्ण हुआ। अमेरिका और कनाडा से आए इंजीनियरों की देखरेख में चल रही इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण नहर में टरबाइन फिट करने का कार्य शनिवार को पूर्ण हो चुका था। रविवार को टरबाइनें घूमी तो इंजीनियरों के चेहरों पर खुशी छा गई। प्रोजेक्ट इंजीनियर नितिन मित्तल ने बताया कि नहर में 25-25 किलोवॉट की दो टरबाइनें लगाई गई, जिनसे कुल 50 किलोवॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को पहली बार दोनों टरबाइन चालू कर 15 मिनट तक चलाया गया जिससे 30 किलोवाट बिजली पैदा की गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नहर का जलस्तर मूल स्तर से करीब डेढ़ मीटर नीचे है। प्रथम चरण के परिणाम उत्साहजनक हैं, मगर अगले छह महीने तक प्रयोग व बदलाव जारी रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की टरबाइन के नए-नए डिजाइनों पर का प्रयोग कर यह देखा जाएगा कि कौन सी टरबाइन अधिक आसानी से बिजली उत्पादन में सहायक होगी। इसके बाद ही इस योजना को पूर्ण व असल परिणामों की गणना हो सकेगी|
Friday, April 8, 2011
Thursday, April 7, 2011
ऊर्जा का अपव्यय रोकना जरूरी
चेर्नोबिल और फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र में हुए विस्फोट के बाद हुई तबाही के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सबके सामने है कि आखिर बिजली और पेट्रोल से चलने वाले संयंत्रों की क्या वाकई इतनी जरूरत है। देखा जाए तो अपनी काहिली के कारण ही हम विनाश को न्योता दे रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक काम हैं जो हम अपनी शारीरिक ऊर्जा से कर सकते हैं, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। यदि हम ऊर्जा का सही उपयोग करें तो पानी में तैरने वाले बम यानी ऊर्जा संयंत्रों की शायद आवश्यकता ही न पड़े। जो काम हम सहज रूप से कर सकते हैं, उसके लिए हम बिजली, पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल कर विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। ऊर्जा के साधन के रूप में मानव जाति परंपरागत रूप से कोयला, गैस, तेल, जल आदि के बिना ऊर्जा संग्रहित करती आई है। प्राचीन भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पशुओं का बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता था। पशुओं से प्राप्त ऊर्जा खत्म नहीं होती थी, जिसके बदले पशुओं को केवल चारा ही दिया जाता था। इस ऊर्जा को आयात भी नहीं करना पड़ता था। इसके लिए विदेशी कंपनियों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता था। फलस्वरूप में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। इतना ही नहीं यह ऊर्जा काफी सस्ती भी है। यदि सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना चाहती है तो उसे पशुओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुबल के उपयोग से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ऊर्जा हमारी रोज की आवश्यकता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना न तो व्यक्ति और न ही देश का विकास हो पाएगा। हमारे सामने ऊर्जा के उत्पादन के अनेक विकल्प हैं। इसमें से हमें ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए जो सस्ते, सुरक्षित और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले हों। इसके अलावा यह कभी खत्म न हो इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यदि ऊर्जा का उत्पादन हमारे ही घर-आंगन में हो तो इससे बढि़या बात और क्या होगी? आज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थर्मल पावर, तेल, गैस, कोयला, पवन ऊर्जा आदि संसाधनों का उपयोगा किया जाता है। यदि इन ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान दिया जाए तो हमें पशुबल से प्राप्त ऊर्जा सबसे सस्ती और श्रेष्ठ साबित होगी। आज हमें अपनी कुल आवश्यकता का 30 प्रतिशत ऊर्जा पशुओं से ही प्राप्त होती है। यह बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जा सकता है। यहां हमें ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने से पहले इसके अपव्यय को रोकने पर भी विचार करना चाहिए। देखा जाए तो मानव शरीर भी एक पॉवर प्लांट है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इस पॉवर प्लांट का ईधन है। इस खुराक से हमारे शरीर में शर्करा पैदा होती है जो ऊर्जा का ही एक स्रोत है। यह ऊर्जा हमारे हाथ-पैर के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई कार्य हैं, जो हम शरीर के स्नायु ऊर्जा से होते हैं। इन कार्यो के लिए पेट्रोल, गैस, बिजली या पशु का उपयोग किया जाए तो यह एक प्रकार का राष्ट्रीय व्यय है। पहले ऊर्जा के इस राष्ट्रीय व्यय पर रोक लगाई जानी चाहिए। मान लो हमें एक किमी की दूरी तय करनी है, इसके लिए हमारे पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो हमारा शरीर ही है। हमारा शरीर भी एक वाहन है। हमारे दो पाँव उसके चक्के हैं। यदि हम एक किमी चलकर जाते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा खपत होती है तो इसके लिए हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसके बजाय यदि हम वही दूरी घोड़े पर बैठकर करते हैं तो इसके लिए हमें घोड़ा पालना होगा। उसके लिए घास-चारे की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए घोड़े की ऊर्जा से अधिक सस्ती हमारे शरीर की ऊर्जा हुई। अब हम यदि एक किमी चलने के लिए पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन का उपयोग करते हैं तो कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन वाहनों का उत्पादन करने के लिए हमें फैक्टरियां बनानी होंगी। इसके लिए वृक्षों को काटना होगा। फैक्टरी से प्रदूषण होता है इस कारण हवा और पानी विषाक्त होता है और श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसके अलावा वाहनों को चलाने के लिए हमें कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। इसके लिए हमें अनाज और सब्जी का निर्यात करना पड़ता है। कच्चे तेल को शुद्ध करने के लिए रिफाइनरियों की स्थापना करनी पड़ती है। यदि एक किमी चलने के लिए हम घोड़ा या बैल का उपयोग करें तो इसके लिए हमें न तो फैक्टरियां डालने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी प्रकार के निवेश की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं पशुओं से हमें गाोबर भी प्राप्त होता है जो ऊर्जा का एक सशक्त माध्यम है। इससे रसोई गैस ही नहीं, बल्कि बिजली भी बनाई जा सकती है। इन पशुओं के बजाय यदि हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो हमारी गति बढ़ सकती है और पशुओं को पालने के खर्च से बच सकते हैं। आज हम आधुनिकता के चंगुल में जकड़ चुके हैं। हमारे शरीर के पॉवर प्लांट में पैदा होने वाली ऊर्जा का उपयोग हम घटाते जा रहे हैं और वाह्य ऊर्जा पर निर्भर होते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने है। पहले हम चटनी पीसने के लिए सिल-बट्टे का इस्तेमाल करते थे, आज उसके लिए हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। इस चटनी में वह स्वाद ही नहीं, जो सिल-बट्टे की चटनी में होता है। सिल-बट्टे में हमारी शारीरिक ऊर्जा की खपत होती थी। इसके बजाय मिक्सी के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे कई क्रियाकलाप थे, जिसमें हमारी शारीरिक ऊर्जा लगती थी, लेकिन अब अन्य संसाधनों का इस्तेमाल होता है। बिजली पैदा करने के लिए पॉवर प्लांट की स्थापना की जाती है। इसे चलाने के लिए नदी का प्रवाह रोककर विशाल बांध तैयार किए जाते हैं। बांधों के निर्माण के लिए जंगलों को काटना पड़ता है। यही नहीं वनवासियों को बेघर करना पड़ता है। थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना करने के लिए कोयले की खदानें खोदनी पड़ती हैं। इससे हवा में प्रदूषण फैलता है। परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए खेती की जमीनें बरबाद की जाती हैं। इससे किसान बेरोजगार होने लगते हैं। इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यदि कभी धमाका होता है तो विकिरण से मौत का खौफ बना रहता है। मिक्सर तो हमारी लाइफ स्टाइल का एक उदाहरण मात्र है। हम शारीरिक ऊर्जा से कई ऐसे काम कर ही सकते हैं, जिसके लिए हमें अन्य संसाधनों का मुंह ताकना पड़ता है। जिम में खर्च की जाने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल यदि अन्य कामों में किया जाए तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी हासिल हो जाएगी। कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन, सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर आदि यंत्र आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। पहले ये सब नहीं थे तब भी यह काम होते थे। पहले लोग पैदल चलकर अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे आज शरीर में चर्बी जमा करते हैं और दवा खाते हैं। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
Sunday, April 3, 2011
ताजा और खारा पानी मिलकर करेगा लाखों वाट बिजली पैदा
वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी का ईजाद करने का दावा किया है जो मीठे और समुद्री जल के खारेपन में विभेद कर ऊर्जा पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब नदी के मुहानों से पानी समुद्र में प्रवेश करता है तो इस बैटरी का इस्तेमाल करके वहां ऊर्जा संयत्र बनाया जा सकता है। ताजे पानी की कम उपलब्धता का जिक्र करते हुए शोध के नेतृत्वकर्ता ई चुई ने कहा कि वास्तव में हमारे पास अथाह समुद्री जल है और दुर्भाग्य से मीठे पानी की मात्रा बहुत कम है। बैटरी से ऊर्जा पैदा करने की संभावना जाहिर करते हुए शोधकर्ताओं ने हिसाब लगाया कि यदि दुनिया की सभी नदियों में उनकी बैटरी का इस्तेमाल किया जाए तो एक साल में करीब दो टेरावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। यह मोटे तौर पर वर्तमान में दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल ऊर्जा का 13 प्रतिशत है। बैटरी अपने आप में बहुत ही सामान्य है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजीटिव और एक नेगेटिव, जो विद्युत चार्ज कणों या लोहे की छड़ों से युक्त एक द्रव में डूबे रहते हैं। पानी में सोडियम या क्लोरीन आयन हैं, जो आम साल्ट के घटक हैं। शुरुआत में बैटरी में मीठा पानी भरा जाता है और हल्के इलेक्टि्रक करंट के जरिए इसे चार्ज किया जाता है। बाद में मीठा पानी निकालकर इसमें समुद्री जल भरा जाता है। नैनो लेटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री पानी में आयन मीठे जल से 60 से 100 गुना अधिक होते हैं इसलिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टेज बढ़ जाती है। यह इसे बैटरी को चार्ज करने से अधिक बिजली पैदा करने में मददगार साबित होता है। चुई ने बताया कि यह वोल्टेज सोडियम और क्लोरीन आयनों की अधिकता पर निर्भर करती है। अगर आपच्स्वच्छ जल में कम वोल्टेज पर चार्ज करते हैं और फिर खारे पानी में अधिक वोल्टेज पर डिस्चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है आप ऊर्जा हासिल करते हैं। आप जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं आपको उससे ज्यादा प्राप्त होती है। एक बार जब डिस्चार्ज पूरा हो जाता है तो समुद्री जल बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पर नदी का साफ पानी आ जाता है। इस तरह यह चक्र फिर से शुरू किया जा सकता है। चुई ने कहा कि यहां पर मुख्य बात यह है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी में मौजूद तरल, में अदला-बदली करने की जरूरत होती है।
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