Sunday, January 30, 2011

न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरे


रत्नागिरी (महाराष्ट्र) जिले में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क बन रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के मामले में जल्दबाजी न कर हम आने वाली विपदा को न्योता देने से बचें तो अच्छा होगा। चेरनोबिल व भोपाल हादसे के दुष्परिणाम से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं इसलिए सावधान रहना जरूरी है। परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न विवादास्पद मामलों में एक अहम मामला है विकिरण का। दुर्घटना की स्थिति में परमाणु रिएक्टर के विकिरण का असर अंतहीन होता है। इससे मानव जीवन की अनुवांशिकी पर बहुत बुरा व दूरगामी असर पड़ता है। क्या मानव जीवन और पर्यावरण प्रदूषण की कीमत पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की जिद का कोई और ज्यादा सुरक्षित विकल्प नहीं ढूंढ सकता। वियना और पेरिस सम्मेलनों में परमाणु दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति की अवधि 30 वर्ष तक तय की गई थी पर हमारे देश में प्रस्तावित विधेयक में हर्जाने की अवधि महज 10 वर्ष रखी गयी है। सच यह है कि हमारी न्यायपालिका या नौकरशाही परमाणु दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति का आकलन और क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर ही नहीं सकती। यह काम वैज्ञानिकों की ज्यूरी का है क्योंकि इन दुर्घटनाओं में लम्बे समय तक होने वाली क्षति और दावों को महज मौतों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इन दुर्घटनाओं का मामला कितना जटिल है, इसको इस एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि प्लोटोनियम 239 की हाफ लाइफ 24100 वर्ष मानी जाती है जबकि इसी की 238 किस्म वाली धातु की हाफ लाइफ सिर्फ 86 वर्ष होती है। चूंकि हाफ लाइफ एक सेकेंड के कुछ अंश से लेकर हजारों वर्षो तक हो सकती है अत: खतरे विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक र्चचा का विषय हैं। वर्ष 1986 में रूस के चेरनोबिल की घटना इसका सुबूत है कि इन दुर्घटनाओं का हवा, पानी, पशु-पक्षियों तथा जमीन पर कितना घातक और दूरगामी असर पड़ा। दूध, मक्खन, हवा, पानी, घास, भोजन, मछली, मांस आदि तक रेडियोधर्मी जहर से भर गये थे, जिसका नतीजा गंभीर शारीरिक विकृति और मौतों के रूप में सामने आया। परमाणु दुर्घटनाओं का इतिहास बताता है कि इसकी वजह तकनीकी खराबी ही रही है। भला इसी में है कि सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। मामला सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, फ्रांस भी हमें अपना माल अपनी शतोर्ं पर दे रहा है जबकि ब्रिटेन ने उसे साफ-साफ मना कर दिया है। यह कितने आश्र्चय की बात है कि फ्रांस की जिस कंपनी से यह सौदा हो रहा है, वह दिवालिया होने की स्थिति में बताई जाती है। हमारे देश में 20 से भी अधिक परमाणु संस्थानों में काम कर रहे लोग उच्च विकिरण के प्रभावों की चपेट में आ चुके हैं। मीडिया द्वारा इसके गम्भीर प्रभाव बताने पर भी परमाणु ऊर्जा विभाग लगातार ऐसे हादसे खारिज करता रहा है। भारत के इन परमाणु संस्थानों के आसपास की आबादी में ल्यूकीमिया हड्डी व स्किन कैंसर के केस चौंकाने वाले हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। खनन से लेकर यूरेनियम बनाने तक परमाणु गतिविधियों को हर कदम बेहद खतरनाक होता है। इतना ही इन संयत्रों की आयु करीब 50 वर्ष होती है जबकि समूचा ढांचा, उपकरण और परमाणु कचरा सौ वर्ष से भी अधिक समय तक मनुष्य के लिए खतरा बना रहता है.


राजस्थान में नीलामी से मिलेंगे खनन पट्टे


राजस्थान सरकार ने अपनी तीसरी खनिज नीति-2011 की घोषणा कर दी है। नई नीति में खनिज मूल्यवर्धन, रोजगार को बढ़ावा और पर्यावरण संतुलन पर जोर दिया गया है। नई खनिज नीति के मुताबिक राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। बल्कि नीलामी प्रक्रिया जरिये इनका आवंटन होगा। हालांकि बेरोजगार युवाओं, शहीदों के आश्रित, अनुसूचित जाति व जनजाति को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खनन पट्टों की प्रारंभिक अवधि 20 साल से बढ़ाकर 30 साल और नवीकरण मिलाकर कुल अवधि को 60 साल से बढ़ाकर 90 साल करने का निर्णय किया गया। गहलोत ने बताया कि पचास प्रतिशत खनन आरक्षित वर्ग के लिए होगा और शेष का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाएगा। जनजातीय इलाकों में राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के नए पट्टों के खनन से होने वाले लाभ का 26 प्रतिशत स्थानीय विकास पर खर्च होगा। नीति में अवैध खनन को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। अवैध खनिज के परिवहन में काम आने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के साथ ही खनिज विभाग की सतर्कता शाखा को मजबूत करने का भी निर्णय किया गया है। खनिज नीति में प्रावधान किया गया है कि वेस्ट मेटेरियल के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा भूमि आवंटन किया जाएगा। वन सीमा के 25 मीटर तक किसी खनन पट्टे का आवंटन नहीं किया जाएगा। वन सीमा से 500 मीटर की दूरी तक खनन पट्टों का आवंटन वन विभाग से लैंड स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। नीति में अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के अंदर खनन कार्य की अनुमति नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके साथ ही राज्य की तीसरी खनिज नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि खान मालिक को मजदूरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने के साथ ही उनकी जीवन बीमा पॉलिसी भी करानी होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार अवैध खनन में लिप्त खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में खनन माफिया व अवैध खनन को लेकर भ्रष्टाचार और शिकायतें चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य की पहली खनिज नीति वर्ष 1977 में और दूसरी खनिज नीति वर्ष 1994 में बनी थी।