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Sunday, January 9, 2011

बारह साल में सौर ऊर्जा से बना ली जाएगी 22 हजार मेगावाट बिजली

सरकार वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 22 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। हरित इमारतों पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान अक्षय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इसके विकास के लिए हमने अनुकूल नीति तैयार की है। इससे कई निजी कंपनियां सौर ऊर्जा क्षेत्र में आ रही हैं। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के जरिए 22 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। फारूक ने कहा कि इस समय सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन बेहद कम है, लेकिन हमने अनुकूल नीतियां बनाई हैं। सरकार ने हाल ही में मिशन के पहले चरण (मार्च 2013 तक) के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 800 मेगावाट क्षमता की ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजना का चयन किया है। साथ ही शोध और अनुसंधान से जुड़ी छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ग्रिड ऊर्जा के तहत बिजली ट्रांसमिशन ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं की बिजली आती है। इससे पहले, मंत्री ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए सरकार इमारतों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। आइआइटी, आइआइएम सहित 70 सरकारी इमारतों को गृहा रेटिंग प्रणाली के दायरे में लाया गया है। गृहा (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट) रेटिंग प्रणाली है। इसका विकास पर्यावरण संगठन टेरी ने किया है। पर्यावरण अनुकूल और कम बिजली खपत करने वाली इमारतों को गृहा रेटिंग दी जाती है। अब्दुल्ला ने कहा कि निजी डेवलपरों से हरित इमारत बनाने के बारे में बातचीत होने वाली है। डेवलपरों के इस क्षेत्र में आने से हरित इमारत बनने में तेजी आएगी। इससे पहले, अक्षय ऊर्जा सचिव दीपक गुप्ता ने कहा कि जून 2011 तक टाउनशिप और विशेष आर्थिक क्षेत्र को गृहा रेटिंग प्रणाली के दायरे में लाने के लिए दिशा-निर्देश आएंगे। इस मौके पर टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी भी मौजूद थे। गृहा रेटिंग प्रणाली को लागू करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी आदर्श का गठन किया गया है।


देश नाभिकीय कचरे के प्रबंधन में समर्थ

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को सुबह लैपटॉप का बटन दबाकर तारापुर स्थित पावर रिएक्टर रिप्रोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत की। इसे एतिहासिक क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस्तेमाल किए गए ईंधन की रिप्रोसेसिंग यह भी सुनिश्चित करेगी कि हम नाभिकीय ईंधन चक्र के उप उत्पादों यानी अवशिष्ट (कचरा) पदार्थो का भी बेहतर प्रबंधन व इस्तेमाल करने में समर्थ हैं । देश में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का केंद्र माने जानेवाले तारापुर में सौ टन सालाना क्षमता वाला यह दूसरा विद्युत रिएक्टर ईधर पुनर्सस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। इसे देश की प्रगति में मील का पत्थर बताते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा उदाहरण है, जो दर्शाता है कि भारतवासी जो एक बार ठान लें, कोई भी कार्य कर सकते हैं। पीएम के अनुसार हमारी वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का पुनर्चक्रण एवं उचित उपयोग आवश्यक है।

एईसी 2020 तक निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के प्रति आशंकित
परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के प्रति आशंकित दिख रहा है। आयोग ने यह लक्ष्य महाराष्ट्र के जैतापुर में लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े (9,900 मेगावाट) परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मिलाकर निर्धारित किया था। स्थानीय लोग इस संयंत्र का जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को तारापुर में दूसरे पावर रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग संयंत्र के उद्घाटन के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्रीकुमार बनर्जी ने कहा कि वर्ष 2020 के लिए निर्धारित 20 हजार मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में लगने जा रहे जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली दो इकाइयों (प्रत्येक 1,650 मेगावाट) के वर्ष 2018 तक शुरू करने की योजना बनाई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। जैतापुर के मछुआरों को आशंका है कि संयंत्र के कारण समुद्र का पानी गरम होने से मछलियां कम हो जाएंगी।