कानून-व्यवस्था व प्रौद्योगिकी समस्याओं और मशीन-उपकरण मिलने में देरी के कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-12) के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य और घटाना पड़ सकता है। अब इसे कम करके 55,000 मेगावाट किया जा सकता है। सरकार ने इससे पहले चालू पंचवर्षीय योजना में कुल 78,577 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इसे पहले ही घटाकर 62,000 मेगावाट किया जा चुका है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून-व्यवस्था की समस्या और उत्तर प्रदेश में कुछ परियोजनाओं के लिए मशीन उपकरण मिलने में देरी के कारण कई परियोजनाएं इस योजना के दौरान पूरी नहीं हो पाएंगी। कश्मीर में उरी और उत्तरी बंगाल में तीस्ता जल विद्युत परियोजनाओं में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण अड़चनें आई हैं। सरकारी कंपनी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) उरी और तीश्ता परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। दोनों ही अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कुछ बिजली परियोजनाओं के उपकरणों में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। उनकी चिमनियां अच्छी तरह काम नहीं कर रही हैं। अधिकारी के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति में देरी से भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिजलीघरों के मुख्य उपकरणों (बायलर्स, टर्बाइन और जेनरेटर्स) की आपूर्ति में समस्या नहीं है, बल्कि बिजलीघरों में कोयले और राख को उठाने बढ़ाने की प्रणालियों के लिए मशीन उपकरणों की आपूर्ति में देरी हई है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 23,000 मेगावाट बिजली ही जोड़ी जा सकी है। चालू योजना के दौरान लक्ष्य को हासिल करना एक चुनौती बन गया है। इस बीच, बिजली मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 1,00,़000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पान क्षमता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
Friday, January 28, 2011
Sunday, January 23, 2011
भारत को यूरेनियम न देने की जिद पर कायम ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात न करने की जिद पर अड़ा हुआ है। हालांकि उसने कहा है कि निर्यात प्रतिबंध पर भारत से बातचीत जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री केविन रड ने यह बात बृहस्पतिवार को कही। भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात के बाद रड ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया की नीति है। वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को यूरेनियम नहीं बेचता। हम इस नीति में परिवर्तन नहीं करने जा रहे। एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों पर यूरेनियम की ब्रिकी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा, संसाधन और पर्यटन मंत्री मार्टिन फग्र्यूसन ने अपनी नीति का हवाला देते हुए यूरेनियम निर्यात करने से इंकार कर दिया था। रड ने परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में भारत के साफ-सुथरे रिकॉर्ड को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया बुनियादी तौर पर, अप्रसार के मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही विश्वसनीयता का सम्मान करता है। कृष्णा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में रड ने माना कि भारत दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों के प्रसार कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस बीच कृष्णा ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरकार से अपनी नीति बदलने का निवेदन किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि परमाणु ऊर्जा, हरित ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर आपको हरित ऊर्जा की जरूरत है, तो भारत के मुताबिक इसके लिए एकमात्र विकल्प परमाणु ऊर्जा है। इसके लिए निश्चित तौर पर यूरेनियम की जरूरत है।
यूरेनियम नहीं देगा आस्ट्रेलिया
आस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। आस्ट्रेलियाई सरकार ने दोहराया है कि परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य और उसके साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाले देशों को ही वह यूरेनियम का निर्यात करेगा। तीन दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने गिलार्ड सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इस मसले को उठाया था। भारत को उम्मीद थी कि आस्ट्रेलिया में जूलिया गिलार्ड की अगुवाई वाली नई सरकार अपने रुख में बदलाव लाएगी।
कृष्णा के साथ मुलाकात के बाद आस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री मार्टिन फर्ग्यूसन ने स्पष्ट किया कि उनके देश की यह नीति सिर्फ भारत के लिए नहीं है। यह सभी देशों पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि आस्ट्रेलिया ने ढांचागत, कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। मेजबान देश ने अतिरिक्त कोयला आपूर्ति का वादा भी किया। इससे पहले कृष्णा ने फर्ग्यूसन को भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों से वाकिफ कराने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने आस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात नहीं करने की नीति पर एक बार फिर विचार करने को कहा। कृष्णा ने बैठक के बाद कहा, हमने ऊर्जा क्षेत्र के अलावा भारत-आस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूती देने वाले तमाम मसलों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम, कोयला और ऊर्जा के अन्य संसाधनों से संपन्न देशों से व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय उच्यायुक्त सुजाता सिंह और पूर्वी देशों के सचिव विजय लाठा रेड्डी के साथ बैठक में मौजूद विदेश मंत्री ने आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधियों के साथ परमाणु समेत ऊर्जा के सभी स्रोतों और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया। भारत में आस्ट्रेलिया उच्चायुक्त पीटर वर्गीज भी बैठक में मौजूद थे।
विदेश मंत्री अपने आस्ट्रेलियाई समकक्ष केविन रड से बृहस्पतिवार को सातवें दौर की मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान मुलाकात करेंगे। रड ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के नाते भारत, आस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण सहयोगी है। आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के अनुसार, सालाना मंत्रिस्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों में मजबूती का संकेत है।
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