ग्यारहवीं पं चवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा से 50 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। परन्तु, सितम्बर 2010 तक आठ मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता ही स्थापित की जा सकी है। पिछले साल सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन शुरू किया है। इसके तहत सन् 2022 तक सौर ऊर्जा से 20 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो परमाणु ऊर्जा के लिए सन् 2020 के लक्ष्य के बराबर है। कहने का मतलब यह कि सौर ऊर्जा की सम्भावना किसी भी तरह से परमाणु ऊर्जा से कम नहीं है जबकि जोखिम न के बराबर है '
हम अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का कितना भी दम क्यों न भर लें, अंदर से सभी जानते हैं कि आपदा प्रबंधन हमारे देश की सबसे कमजोर कड़ी है। हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही और भीषण अग्निकांडों से होने वाला विकट नुकसान इसका ठोस सबूत है। तकनीकी रूप से उन्नत और आपदा प्रबंधन के प्रति बेहद जागरूक होने के बावजूद जापान में परमाणु दुर्घटना से जो भयंकर तबाही हुई, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। खासतौर से हिंदुस्तान में परमाणु ऊर्जा की सार्थकता, उपयोगिता और अनुकूलता पर बहस छिड़ गई है। मुद्दा यह है कि क्या हम देशवासियों के जीवन और राष्ट्र की सम्पत्ति को इतने बड़े जोखिम में डालकर परमाणु ऊर्जा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे। महाराष्ट्र के जैतापुर में प्रस्तावित विशाल परमाणु बिजलीघर पर विरोध के स्वर तेज और तीखे हो गए हैं।
गलत ट्रैक पर सरकारी धारणा
आम तौर पर, और खास कर सरकारी क्षेत्रों में, यह माना जाता रहा है कि विकास के लिए देश को आवश्यक बिजली उपलब्ध कराने के लिए परमाणु ऊर्जा का सहारा लेना जरूरी होगा। इसीलिए तय किया गया है कि सन् 2020 तक परमाणु ऊर्जा से 20 हजार मेगावाट बिजली बनाई जाए और अंतिम लक्ष्य यह है कि सन् 2050 में देश की कुल बिजली आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा का योगदान 25 प्रतिशत हो जबकि फिलहाल 4,780 मेगावाट का उत्पादन करके यह मात्र 2.7 प्रतिशत है। लेकिन परमाणु ऊर्जा को ही आखिरी विकल्प मानने की धारणा गलत है।
अक्षय ऊर्जा स्रेतों पर भी नजर डालें
वर्तमान में देश के कुल बिजली उत्पादन में तापीय ऊर्जा (कोयले से बनाई जाने वाली बिजली) का योगदान सबसे ज्यादा, 64 प्रतिशत है जबकि जल-विद्युत (नदियों पर बने बांधों से बनाई जाने वाली बिजली) 22.4 प्रतिशत का योगदान करके दूसरे नम्बर पर है। अक्षय ऊर्जा का योगदान सन् 2002 के 2 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़ता हुआ लगभग 11 प्रतिशत पर पहुंचने वाला है। बिगड़ते पर्यावरण और गरमाती धरती की विकट आपदा के संदर्भ में अक्षय ऊर्जा एकमात्र ऐसा स्रेत है, जिसमें पर्यावरण की भलाई के साथ कोई जोखिम भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके देश के दूर-दराज के गांवों में भी बिजली पहुंचाई जा सकती है। अक्षय ऊर्जा का मतलब है-पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लघु स्तर की स्थानीय जल-विद्युत परियोजनाएं और कृषि व्यर्थ पदार्थो के रूप में बायोमास। इन सभी स्रेतों से पर्यावरण के लिए अनुकूल और सभी के लिए सुरक्षित बिजली बनाई जा सकती है। '
पवन ऊर्जा में ही अपार सम्भावनाएं
भारत सरकार के नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने हिसाब लगाकर बताया है कि अकेले पवन ऊर्जा से 48,500 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, जो परमाणु ऊर्जा की मौजूदा क्षमता के 10 गुना से भी अधिक है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद केवल 12,800 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा सकी है। पूरे देश में केवल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान इस मामले में आगे हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार की ओर से आवश्यक सहायता और अनुकूल नीतियों का एक ऐसा माहौल तैयार किया जाय कि देश में पवन ऊर्जा की लहर चल पड़े। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान नौ हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। परन्तु इसके लिए कड़ी मशक्कत और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होगी। '
पनबिजली परियोजनाओं का विकल्प
पवन ऊर्जा की तरह हमारे देश में छोटी-छोटी नदियों और नहरों से बिजली बनाने की बेहतर सम्भावनाएं मौजूद हैं। इसे लघु पनबिजली कहा जाता है। इसमें छोटी नदियों, नहरों, पहाड़ी जलधाराओं और झरनों पर छोटी टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जाती है। इस तरह एक मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक की छोटी परियोजनाएं गांवों और दूर-दराज के इलाकों में स्थापित की जा सकती हैं। आकलन के अनुसार इस तरह पूरे देश में लगभग 15 हजार मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, जो परमाणु ऊर्जा की मौजूदा क्षमता के तीन गुने से अधिक है। सबसे खास बात यह कि गांवों में स्थापित किये जाने के कारण इनसे सीधे उन ग्रामीणों को बिजली मिल जाती है, जिन तक बिजली के तारों की पहुंच नहीं है। '
सर्वजन हिताय स्रेतों पर जोर क्यों नहीं
गौरतलब है कि देश की 40 प्रतिशत आबादी आज भी अपने जीवन और आजीविका के लिए बिजली से वंचित है। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 5,700 जगहों पर लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। लेकिन अभी तक केवल 760 परियोजनाएं ही स्थापित की गई हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 2,800 मेगावाट है। इस क्षमता में लगभग 300 मेगावाट प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी की जा रही है लेकिन गौरतलब है कि इसमें से 70 प्रतिशत निजी क्षेत्रों का योगदान है। सरकारी क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा के इस पर्यावरण हितैषी और 'सर्वजन हिताय' स्रेत पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है, समझ में नहीं आता। '
सौर ऊर्जा की असीम क्षमता
हमारे देश पर खासतौर से मेहरबान सूरज की रोशनी से बिजली बनाने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं जो अकसर पश्चिमी देशों में नदारद हैं। देश के ज्यादातर भागों में 300 दिन धूप खिली रहती है, जो बिजली बनाने के लिए एक अच्छा संकेत है। इस तरह प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र से 20 से 30 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। हिसाब लगाया गया है कि देश के कुल क्षेत्र से हर साल 5,000 खरब यूनिट बिजली उत्पादन की सम्भावना मौजूद है। इस सौर ऊर्जा के कुछ अन्य उपयोग तो धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं लेकिन सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन और आपूर्ति का काम धीमी रफ्तार से चल रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा से 50 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। परन्तु, सितम्बर 2010 तक आठ मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता ही स्थापित की जा सकी है। पिछले साल सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन शुरू किया है। इसके तहत सन् 2022 तक सौर ऊर्जा से 20 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो परमाणु ऊर्जा के लिए सन् 2020 के लक्ष्य के बराबर है। कहने का मतलब यह कि सौर ऊर्जा की सम्भावना किसी भी तरह से परमाणु ऊर्जा से कम नहीं है जबकि जोखिम न के बराबर है।
ज्यादा इकोनॉमिक भी है सौर ऊर्जा
इसके अलावा सौर ऊर्जा के अनेक ऐसे उपयोग भी हैं जो बिजली या पेट्रोलियम पदार्थो की बचत का काम करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना पकाया जा सकता है, पानी खींचा जा सकता है, छोटे घरों के लिए बिजली बनाई जा सकती है, पानी गरम किया जा सकता है और सबसे बढ़कर यह कि विशाल भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाई जा सकती है। हिसाब लगाकर बताया गया है कि अगर इस तरह बिजली बचाई जाए तो एक यूनिट बिजली की बचत लगभग तीन यूनिट बिजली के उत्पादन के बराबर बैठती है। यानी हम तीन यूनिट बिजली के उत्पादन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से बच जाते हैं। इन उपयोगिताओं के मद्देनजर जरूरी है कि देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए पहल सरकारी संस्थानों द्वारा की जाए।
वेस्ट मैटीरियल का उपयोग भी सुरक्षित
हमारे देश में कृषि से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ जैसे धान की भूसी, खाली भुट्टे, फसलों के डंठल वगैरह बड़ी मात्रा में निकलते हैं। इसी तरह शहरों और उद्योगों से ठोस कचरे की मात्रा भी काफी ज्यादा है। कुछ आसान तकनीकें अपनाकर इनकी मद्द से लगभग 23,700 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, जो सन् 2020 के लिए परमाणु ऊर्जा के तय किए गए लक्ष्य से लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन अभी तक इस स्रेत से केवल 2,500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता स्थापित की जा सकी है। जापान में हुई परमाणु दुर्घटना के संदर्भ में जरूरी हो गया है कि हम अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की फिर से समीक्षा करें और देखें कि इस राह पर हमें कितना और कहां तक आगे बढ़ना है। अकसर विकास के लिए ऊर्जा की दुहाई देकर परमाणु ऊर्जा की जोरदार वकालत की जाती है परंतु आंकड़े देखें तो पता चलता है कि विकसित और सम्पन्न देश चीन के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान केवल 1.9 प्रतिशत है यानी हमारे देश से भी कम। बेहतर होगा कि अपने देश के संसाधनों और हालातों के मद्देनजर देश की ऊर्जा नीति पर नए सिरे से विचार किया जाए।
